रत्नागिरी:- पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस आणि साखर उद्योगांना ज्याप्रमाणे मदत केली जाते, त्याच स्वरुपाची मदत कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, चिकू बागायतदारांना द्यावी अशी मागणी करण्यासाठी गुरुवारी (ता. 23) कोकणातील शेतकर्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले.
कोकणातील शेतकर्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, भरत गोगावले यांनी भेट घेतली आणि त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. कोकण हापूस आंबा उत्पादक व विक्रेता संघ, जिल्हा आंबा उत्पादक सहकार संघ, देवगड आंबा उत्पादक, केळशी उत्पादक संघ, आडीवरेतील मंगलमुर्ती संघ, समृध्द कोकण प्रदेश संघटनांचे प्रतिनिधी बावा साळवी, संजय यादवराव, दिपक राऊत यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी अत्यंत अडचणीत असून गेली दोन वर्ष सलग दोन चक्रीवादळ निसर्ग आणि तोक्तेची भर पडली. कोकणची अर्थव्यवस्था असलेला हापूस आंबा आणि याकरता प्रचंड परिश्रम करणारा कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकरी अतिशय अडचणीत आले आहेत. अतिशय कमी उत्पादन आलें किंवा विक्री न करता आल्यामुळे प्रचंड नुकसान झाले. आणि त्यामुळे गेली पाच वर्ष कर्जाची परतफेड झाली नाही. यामुळे बँका नविन कर्ज देत नाहीत. कोकणात लाखो कुटुंबांचे घर चालवणारा कोकणातील हापूस आंबा उद्योग अतिशय कठीण काळातून जात आहे. 2015 मध्ये तत्कालीन शासनाने व्याजमाफी जाहीर केली पण प्रत्यक्षात दिली नाहीं. त्यानंतर व्याजा मध्ये सवलत देतो असे सांगण्यात आले ती ही दिली नाही. कोकणातला शेतकरी, आंबा बागायतदार कायम दुर्लक्षित आहे. आंबा उद्योगाला पुन्हा उभारणी मिळावी आणि कोकणची मुख्य अर्थव्यवस्थेला आधार मिळावा याकरता कोकणातील शेतकरी आणि बागायतदार पहिल्यांदा मुंबईत आझाद मैदान येथे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन केले आहे.
कोकणातील बागायतदार शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करावा, हापूस आंबा व या सोबत अन्य फळपिकांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, शून्य वीजचोरी असलेल्या कोकणांत पूर्वीप्रमाणे शेतकर्यांना कृषी दराने योग्य विज बिल यावे वाणिज्य दराने भरमसाठ वीज बिले पाठवणे बंद करावे, काजू बी आणि सुपारी या कोकणातील दोन मुख्य पिकाला हमीभाव मिळावा, आंबा व चिकू या मुख्य फळांच्या मार्केटिंगसाठी पणन विभागाने ठोस योजना बनवावी, अन्य राज्यात आणि देशात थेट शेतकर्यांची आंबा विक्री केंद्रे उभारावीत. अपेडा, पणन, कोकणातील लिड बँका आणि राज्याच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून कोकणातील बागायतदार शेतकर्यांना आर्थिक पाठबळ दिले जावे, कर्जमुक्ती आणि नुकसान भरपाई मिळावी अशा मागण्या शासनापुढे ठेवण्यात आल्या आहेत.
