जातनिहाय जनगणना करण्याची मुख्य मागणी
रत्नागिरी:- ओबीसी एकजुटीचा विजय असो, जातनिहाय गणना झालीच पाहिजे… अशा घोषणा देत ओबीसी समन्वय समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात रत्नागिरीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला. मारुती मंदिर येथून काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व समन्वय समितीचे अध्यक्ष अण्णासाहेब शेंडगे यांनी केले. शासनाचा निषेध नोंदवताना जातनिहाय गणना करा अन्यथा भविष्यातील प्रत्येक निवडणुकीत सरकारला खाली खेचेल असा इशारा ओबीसी नेत्यांनी दिला.
मारुती मंदिर येथील सर्कलजवळ हजारो ओबीसी बांधव एकवटले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला हार घालून या मोर्चाला आरंभ झाला. केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा देत हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सरकला. संविधान दिनाचे औचित्य साधून (ता. 26) या ओबीसी जनमोर्चाचे आयोजन केलेले होते. या मोर्चाचे नेतृत्त्व अण्णा शेडगे यांनी केले होते. यामध्ये समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, शरदचंद्र गीते, जे. डी. तांडेल, दशरथदादा पाटील, विजय पाटील, अरविंद डाफळे, दिपक म्हात्रे, कृष्णा वणे, सौ. साक्षी रावणंग यांच्यासह ओबीसींचे अनेक नेत्यांनी उपस्थित लावली होती. मारुती मंदिर येथे उपस्थित नेत्यांनी मनोगते व्यक्त केली. याठीकाणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ओबीसी संघटनेचे म्हणणे ऐकुन घेतानाच राज्य सरकारकडे आपले म्हणणे मांडू असे आश्‍वासन दिले.
अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मंडणगडपासून राजापुरच्या टोकापर्यंतच्या तालुक्यातून ओबीसी बांधव मोर्चात सहभागी झाले होते. दुपारच्या कडकडीत उन्हातही सुमारे आठ ते दहा मोर्चेकर्‍यांनी मारुती मंदिर येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कुच केले. मोर्चाच्या सुरवातीलाच नेत्यांची फळी होती. भव्य मोर्चामुळे मुख्य रस्त्यावरील एक बाजू वाहतूकीसाठी बंद ठेवली होती. जिल्हा शासकीय रुग्णालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या भागातील वाहतूक एक दिशा केली होती. कोंडी होणार नाही याची काळजी पोलिसांनी उत्तमरितीने घेतली होती. घोषणा आणि शांततेच्या मार्गाने मोर्चाचे नियोजन करण्यात आले होते. माळनाका येथील कै. शामराव पेजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार घालण्यात आला. ओबीसींच्या घोषणांनी रत्नागिरी शहर दणाणून गेले होते.
मार्गदर्शनानंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. गेल्या दहा वर्षात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे लोकसंख्या जास्त असूनही ओबीसींच्या विकासाचे धोरण ठरविता येत नाही. केंद्र व राज्यशासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची गरज आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला काही अटींवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्या अटींच्या पूर्ततेसाठी राज्यसरकारने मागासवर्ग आयोग नेमला. परंतु सखोल माहिती गोळा करण्यासाठी आयोगाला आर्थिक निधीच दिला नाही. त्यामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणसुद्धा धोक्यात आलेले आहे. ओबीसींची हक्काची 100 टक्के शिष्यवृत्ती आणि मंजूर 72 वसतिगृहे शासनाकडून अद्यापही सुरू न झाल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नोकरभरती थांबली आहे, यासह प्रलंबित प्रश्‍न सोडवावेत असे निवेदनात नमुद केले आहे.
