रत्नागिरी:-सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्य महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे तीस टक्के काम पूर्ण केल्याचा केलेला दावा जिल्हा परिषद स्थायी समितीत सदस्यांनी खोटा ठरवला. यावरुन संतापलेल्या सदस्यांनी उपस्थित अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. अखेर सार्वजनिक बांधकाम, जि. प. बांधकामचे वरीष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकारी यांची संयुक्त पाहणी करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
विक्रांत जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, उपाध्यक्ष उदय बने, समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम, शिक्षण सभापती चंद्रकांम मणचेकर यांच्यासह सभापती आणि सदस्य उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून जाणार्‍या राज्य महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचा आढावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सादर करण्यात आला. यामध्ये तीस टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. यावर संतोष थेराडे यांनी संगमेश्‍वर तालुक्यातील कोणत्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवली त्यांची नावे विचारली. काही रस्त्यांची नावे अधिकार्‍यांनी सांगितली. परंतु तेथील खड्डे बुजवण्यात आले नसल्याचे श्री. थेराडे यांनी दाखवून दिले. यावरुन सदस्यांनी तिव्र नाराजी व्यक्त केली. खोटी माहिती देणार्‍या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी सदस्यांनी केली. यावर तोडगा म्हणून सर्वप्रथम रस्त्यांचे खड्डे भरले गेले आहेत की नाही याची संयुक्त पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये चुकीचे आढळून आल्यास कारवाईची केली जाईल असे आश्‍वासन यावेळी देण्यात आले.
शेतकर्‍यांच्या वीज जोडण्यांवरुन सदस्य संतापले
जिल्ह्यातील अनेक शेतकर्‍यांची विजबिले थकित राहिल्यामुळे जोडण्या कापण्यात आल्या आहेत. त्यावरुन सदस्यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. आधीच कोरोनामुळे परिस्थिती गंभीर असून शेतकरी त्यामधून सावरत आहे. त्यात वीजे कापली गेली तर आत्महत्या करायची वेळ येईल. शंभर टक्के रक्कम भरल्याशिवाय वीज पुरवठा सुरु करणार नाही असा पवित्रा अधिकार्‍यांनी घेतला आहे. शेतकर्‍यांना टप्प्याटप्प्याने बिल भरण्याची संधी द्या अशी सुचना सदस्यांनी केली. मात्र वरीष्ठांचे आदेश असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. परंतु आदेश मागितल्यानंतर त्यांनी ते दाखवले नाहीत.
