रत्नागिरी:- शासनाच्या जाचक नियमातून मार्ग काढण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढे न आल्यामुळे मच्छिमारांमध्ये तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मच्छीमारांनी स्वतःचे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी रत्नागिरी नगरपालिकेच्या निवडणूकीत पॅनल उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात ग्रामपंचायतीध्येही तोच पवित्रा घेण्याचा निर्धार केला आहे.
शासनाने 2016 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशानुसार पर्ससिननेट मासेमारीचा कालावधी 8 महिन्यांवरुन 4 महिन्यांवर आला. जे चार महिने मिळतात, त्यातील दिड-दोन महिने दरवर्षी वेगवेगळ्या नैसर्गिक कारणांमुळे मासेमारी बंद ठेवावी लागते. रोजच्या खर्चानुसार मासळीही मिळत नाही. ही एक समस्या असताना आता मासेमारी अधिनियमातील सुधारणाही मासेमारी उद्योगाला देशोधडीला लावणारी आहे. सागरी मासेमारीतील सुधारणानुसार ज्या मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून कारवाई होणार, त्याच विभागाच्या अधिकार्‍यांसमवेत कारवाईचा न्यायनिवाडा होणार आहे. मिळणार्‍या मासळीपेक्षा पाच पट दंडाची तरतूद होती. तो दंड पाच लाख ते वीस लाख रुपयांपर्यंत होतो. मासेमारीचा कालावधी कमी करणार्‍या अध्यादेशात शिथीलता मिळावी यासाठी कोणत्याच राजकीय पक्षात सकारात्मक पुढाकार घेतला नाही. अधिनियमातील जे जाचक बदल झाले आहेत, त्यातून दिलासा मिळवून देण्यासाठी कोणाचीच मदत झाली नाही असे मच्छीमार नेते नुरुद्दीन पटेल, विकास उर्फ धाडस सावंत, नासिर वाघू, मजहर मुदादम, नूरमहंमद पटेल यांनी सांगितले. त्यामुळे आम्हाला स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करावेच लागणार आहे. ते निर्माण करण्यासाठी पालिकेच्या निवडणुकीत मच्छिमारांचे पॅनेल उभे करणार असल्याचे मच्छीमारांनी पत्रकाद्वारे सांगितले.
