अजब फतव्याने नागरिक मेटाकुटीला
रत्नागिरी:- जिल्हा प्रशासनाने कोरोनाचा चांगलाच धसका घेतला आहे. निगेटीव्ह आरटीपीसीआर रिपोर्ट आणा आणि मगच सेतू कार्यालयात या, असा अजब फतवाच रत्नागिरीत काढल्याने नागरिकांना विशेषत: शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागणारे दाखले घेण्यासाठी येणारे विद्यार्थी आणि पालकांना गैरसोयीचे ठरत असून त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. केवळ दाखल्यांसाठीच नव्हे तर शपथपत्रावर (ऍफिडेव्हिट) सही करण्यासाठीदेखील साक्षीदारालाही आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे रत्नागिरीकरांना नवनवीन नियमांची माहिती झाली. प्रत्येकवेळी वेगवेगळे नियम दाखवून लॉकडाऊन राबवण्यात आला. शासकीय कार्यालयांमध्ये तर नो एंट्रीचे बोर्डच लावण्यात आले होते. काही कार्यालयाबाहेर बॉक्स ठेवून त्या बॉक्समध्ये आपले अर्ज टाकावेत, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या होत्या. आता तर अनोखा फतवा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या सूचनेनुसार लागू झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालकांची ससेहोलपट होऊ लागली आहे.
दहावीचा निकाल गेल्या महिन्यात जाहीर झाला. त्यापाठोपाठ नुकताच बारावीचा निकाल जाहीर झाला. पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्यक दाखले मिळवण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांची सेतू कार्यालयात गर्दी होऊ लागली आहे.
रत्नागिरीतील सेतू कार्यालयाबाहेर तहसीलदारांच्या सहीनिशी आदेशाची प्रिंट लावण्यात आली आहे. दाखले मिळवण्यासाठी येणार्‍या व्यक्तींना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल निगेटीव्ह असेल तरच त्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी पाठविले जाते.
आरटीपीसीआर सोबतच लसीकरण केले असेल तर त्याचा पुरावा झेरॉक्स स्वरुपात सादर करावा लागतो. हे लसीकण २ महिन्याच्या आतले असायला हवे. लसीकरणाला २ महिने उलटून गेले असतील तर सेतू कार्यालयात कोणतेही काम करण्यास प्रवेश मिळणार नाही, असा हा अजब फतवा आहे.
गेली २ वर्षे रत्नागिरीकर लॉकडाऊनमुळे हैराण झाले आहेत. २ दिवसांपूर्वीच काहीशी शिथिलता रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळाली. मात्र शासन शिथिलता देत असताना दरदिवशी नवनवीन नियम काढून अजब फतवे काढत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या फतव्याविरोधात अनेकांनी अधिकार्‍यांसह लोकप्रतिनिधींच्या नावाने सेतू कार्यालयाबाहेर ओरड मारली.
या नव्या फतव्याचा सर्वाधिक फटका शैक्षणिक प्रवेशासाठी लागणारे दाखले मिळवणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बसतो आहे. संपूर्ण जिल्हाभरातून दाखल्यांसाठी हे विद्यार्थी किवा पालक सेतू कार्यालयात येत असतात. आजही गुहागर, मंडणगड अशा दूरदूरच्या ठिकाणाहून पालक आणि विद्यार्थी दाखल्यांसाठी या कार्यालयात आल्याचे चित्र पहायला मिळाले. या सर्वांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. अनेकांना प्रवासखर्चाचा भुर्दंड बसला आणि हात हलवत परतावे लागले. या सर्वांनी आपल्या संतप्त भावना पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केल्या.
लॉकडाऊनमध्ये रत्नागिरी जिल्हा तिसर्‍या टप्प्यात आला आहे. वाहतूक व्यवस्था सुरू झाली. एस.टी. बसमधून जे प्रवासी प्रवास करतात त्या प्रवाशांची आरटीपीसीआर चाचणी मागता का? असा सवाल करत सर्वसामान्य जनतेला वेठीस कशाला धरताय? असे प्रश्‍न काही पालकांनी सेतू कार्यालयात उपस्थित केले.
नागरिकांना आरटीपीसीआर बंधनकारक करण्यात आली आहे. मग सेतू कार्यालयातील अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना आरटीपीसीआर रिपोर्ट दर दोन महिन्यांनी बंधनकारक केला आहे का? त्याचबरोबर सेतू कार्यालयातील किती कर्मचार्‍यांकडे आरटीपीसीआरचा रिपोर्ट आहे? असा जाबच काही पालकांनी येथील कर्मचार्‍यांना केला.
याबाबत काही पालकांनी सेतूतील कर्मचार्‍यांशी हुज्जत घातली. त्यावेळी येथील कर्मचार्‍यांनी स्पष्टपणे सांगितले, ‘आरटीपीसार चाचणीबाबत साहेबांचे आदेश आहेत. त्याला आम्ही काय करणार?, तुम्ही त्याबाबत तहसीलदार साहेबांना भेटा आणि तुमच्या शंकांचे निरसन करून घ्या’ असे येथील कर्मचार्‍यांनी सांगितले.
रत्नागिरीत अधिकारी दरदिवशी नवनवीन नियम काढतायत. आता तर दाखले मिळवण्यासाठी आरटीपीसीआरसह लसीकरण बंधकारक केले आहे. दोन्ही डोस झाल्याचा पुरावा बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दाखले मिळवण्यासाठी अडचणी येऊ लागल्या आहेत. हे प्रकार सुरू असताना येथील लोकप्रतिनिधी मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे पुढे आले आहे.
शासनाने डीजिटल इंडियाची घोषणा केली. तसेच ग्रामीण भागासह शहरी भागातील नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी दाखले उपलब्ध व्हावेत यासाठी महा ई-सेवा केंद्र सुरू केली. या ई-सेवा केंद्रातून ऑनलाईन दाखले सहीसाठी गेले असता त्या दाखल्यांवर तहसीलदार कार्यालयातून अजब शेरा मारण्यात आला आहे. आरटीपीसीआर चाचणी कुठे आहे? अशी विचारणा करून अजब कारभाराची प्रचितीच दाखवून दिली आहे.
