रत्नागिरी:- कोरोना महामारीने जिल्ह्याच्या विकासाचे पूरते गणितच बिघडले आहे. दुसऱ्या वर्षी जिल्हा नियोजनला २५० कोटींपैकी फक्त ७८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. तोही फक्त कोरोना विरोधातील आरोग्य सुविधांवर हा निधी खर्च करण्याची अट शासनाने घातली आहे. त्यापैकी १२ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे यंदाही जिल्ह्याचा विकास महामारीत दृष्टचक्रात अडकला आहे.
जिल्हा प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांमध्ये पुढील आर्थिक वर्षांसाठीचा जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करून तो शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला होता. गेल्या वर्षी सुमारे २०० कोटीचा हा विकास आराखडा होता. मात्र तेव्हा गेल्यावर्षीही शासनाने विकास निधीला ३३ टक्केच्यावर कात्री लावली. त्यामुळे अपेक्षित विकास होऊ शकला नाही. त्यात टाळेबंदीमुळे संपूर्ण विकास कामे थांबली होती. मंजूर असलेल्या कामांपैकी काहींचा प्राधान्यक्रम ठरवून किरकोळ विकास कामे झाली. गेल्यावर्षी विकासाला खिळ बसल्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा सुमारे २५० कोटीचा विकास आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजनच्या मान्यतेने शासनाला पाठविण्यात आला. यावर्षीतही भरगोस निधी मिळून थांबलेली विकास कामे होतील, अशी अपेक्षा होती.मात्र कोरोना महामारीची दुसरी लाट आली आणि पु्न्हा विकास कामांना खो बसला. चालू वर्षांच्या २५० कोटीच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यापैकी शासनाकडुन ७८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीपैकी एकही पैसा दुसऱ्या कामावर खर्च न करता फक्त कोरोना काळातील आरोग्य सेवेवर खर्च करण्याची अटक शासनाने घातली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १२ कोटी रुपये आरोग्य सेवा देण्याच्यादृष्टीने वितरित करण्यात आले आहेत. संबंधित विभागाने याला दुजोरा दिला. कोणतेही विकास काम घेऊ नये, असे स्पष्ट केल्याने सलग दुसऱ्या वर्षी जिल्ह्याचा विकास थांबला आहे.
