रत्नागिरी:- कोरोना, अनियमित वातावरण आणि तौक्ते चक्रीवादळामुळे मच्छीमारीला कालावधी कमी मिळाला. या परिस्थितीमधून सावरणार्या मच्छीमारांना डिझेल परताव्याचे 48 कोटींची प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. काही महिन्यांपुर्वी आठ कोटी रुपये मिळाले होते. सध्या आर्थिक सहकार्याची गरज असताना शासनाकडून दिलासा मिळत नसल्याने मच्छीमारांमध्ये तिव्र नाराजी व्यक्त केली.
गेल्या दोन वर्षात कोकणाने अनेक संकटांचा सामना केला आहे. कोरोनापाठोपाठ निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळाने मोठा तडाखा दिला. मागील दोन वर्षात सर्वच व्यवहार पूर्णपणे कोलमडले आहेत. कोकणचा आर्थिक कणा ओळखला जाणारा मच्छिमारी व्यवसायही त्यामधून सुटलेला नाही. आसमानी संकटात सोबत नैसर्गिक संकटाने येथील मच्छीमार उध्वस्त झाला आहे. दरवेळी पोकळ आश्वासन देऊन मच्छीमारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले जाते. त्यातच मच्छीमारांच्या हक्काचा डिझेल परताव्याचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. निसर्गाने मारले राजाने रडवले अशी अवस्था मच्छिमारांची झाले असून हक्काचा डिझेल परतावा गेली साडेतीन वर्ष रत्नागिरीतील मच्छीमारांना अद्याप मिळालेला नाही. दरवेळी डिझेल परताव्याचा प्रश्न सुटला अशा घोषणा होतात. प्रत्यक्षात येथील मच्छिमार डिझेल परताव्यापासून साडेतीन वर्षे वंचित राहिला असल्याच्या प्रतिक्रिया मच्छीमारांमधून उमटत आहेत.
आठ महिन्यांपुर्वी शासनाकडून आठ कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला. त्यानंतर पुढे कार्यवाही झालेली नाही. प्राप्त परताव्यातील साठ टक्के रक्कम कर्जापोटी वळते करुन घेतली जाते. सध्या कोरोनामुळे मच्छीरांच्या कर्जाचे हप्ते रखडलेले आहेत. आतापर्यंतचा सुमारे 48 कोटी रुपयांचा परतावा शासनाकडून येणे बाकी आहे. पुढील हंगामासाठीची तयारीही हळूहळू सुरु झाली आहे. नौकांची डागडुजी, रंगकाम करण्यास सुरवात होणार आहे. त्याला आवश्यक अर्थसाह्य परताव्यातील रकमेतून मच्छीमारांना मिळते. येथील सहाय्यक मत्स्य विभागाकडून सुमारे पावणेदोन हजार नौकांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. मात्र शासनाकडून तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील मच्छीमार परताव्यापासून वंचित आहेत.
