रत्नागिरी:- शासनाकडून वेतनापोटीचे अडीच कोटी यासह प्रवास भत्ता, इंधन आणि सादील खर्चाचे मिळतून साडेतीन कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. त्यामुळे कोरोना कालावधीमध्ये महत्त्वपूर्ण भुमिका बजावणार्‍या आरोग्य विभागात कार्यरत 86 कंत्राटी वैद्यकीय अधिकार्‍यांसह वाहन चालक तिन महिने वेतनापासून वंचित आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून बत्तीस वेळा पत्रव्यवहार करुनही ती रक्कम प्राप्त झालेली नाही, यामुळे तिव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कोरोना कालावधीत ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडणार नाही याची काळजी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून घेण्यात आली आहे. नियमित वैद्यकीय अधिकार्‍यांबरोबरच कंत्राटी तत्त्वावर नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांची मोठी मदत झाली. जिल्ह्यात 67 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून तिप्पट उपकेंद्र आहेत. कोरोना परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील काही खासगी वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून पाठ फिरवण्यात आली होती. तेव्हा शासकीय आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी फ्रंटवर लढा देत होते. कोरोना बाधितांना शोधून त्यांच्या सहवासात आलेल्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी याच लोकांवर होती. या व्यतिरिक्त आजारी असलेल्यांना सुविधा देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील यंत्रणाच उपयुक्त पडत होती; मात्र फ्रंट लाईनवर काम करणार्‍या याच यंत्रणेकडे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या 86 तदर्थ वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरचे तिन महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. त्यासाठी 1 कोटी 5 लाख रुपयांची गरज आहे. तसेच कंत्राटी वाहन चालकांचे 1 कोटी 17 लाख, इंधनावर खर्च झालेले 1 लाख रुपये, विज बिलापोटीचे 10 लाख, सादिलमधील 15 लाख आणि प्रवास भत्त्याचे 1 कोटी रुपये शासनाकडून येणे आहेत. याबाबत आरोग्य विभागाकडून वरीष्ठ कार्यलयाला 32 वेळा पत्र पाठविण्यात आली आहेत; परंतु त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
