अनेकांकडे पावतीच नसल्याने भरपाई पासून वंचित
रत्नागिरी:- ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2019 या महिन्यात लागोपाठ झालेल्या ‘क्यार’ व ‘महा’ चक्रीवादळामुळे मच्छीमारी पूर्णतः ठप्प होती. मच्छीमारी नौकांसह त्यावर अवलंबून असलेल्यांना शासनाकडून 65 कोटीचे पॅकेज जाहीर झाले आहे; मात्र यातील अनेक मच्छीमारी महिला विक्रेत्या परवाना किंवा ग्रामपंचायती पावती नसल्यामुळे नुकसान होऊनही वंचित राहणार आहेत.
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळामुळे गतवर्षी मच्छीमारीला मोठा फटका बसलेला होता. समुद्र खवळल्याने नौका समुद्रात जाऊ शकत नव्हत्या. मच्छीमार संघटनांनी याबाबत आवाज उठवून शासनाकडे मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला यश आले असून 65 कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये रापणकारांना 10 हजार रुपये, बिगर यांत्रिकी व 1-2 सिंलिडर नौकांसाठी 20 हजार रुपये, 3-4 आणि 6 सिलिंडरवाल्यांसाठी 30 हजार रुपये, लहान मासळी किंवा मच्छीमारांसाठी 50 लिटर क्षमतेच्या दोन शीतपेट्या तीन हजार रुपयांच्या पुरवण्यात येणार आहेत. त्याचा शासन निर्णय नुकताच मत्स्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर बर्याच कालावधीने शासन निर्णय आला. त्यामुळे मदत मिळेल की नाही, अशी शंका मच्छीमारांमध्ये होती; परंतु आताही तीच परिस्थिती महिला मच्छीविक्रेत्यांपुढे आहे. मत्स्य विभागाकडून पात्र लाभार्थींची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक मच्छीमार सोसायटी, ग्रामपंचायती व नगरपालिकांना पत्र पाठवले आहे. ही माहिती आठ दिवसांच्या आत सादर करावयाची आहे. मासळी विक्रेत्यांना ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत फेरीवाला परवाना किंवा पावती सादर करणे अपेक्षित आहे. किनारी भागातील अनेक गावात शेकडो महिला मासळी विकून आपला घर-संसार चालवत आहेत. त्यांनी मासळी विक्रीसाठी शासकीय यंत्रणांकडून परवाना घेतलेला नाही. त्यामुळे शासनाकडून जाहीर झालेल्या पॅकेजचा त्या महिलांना काहीच उपयोग होणार नाही. याबाबत मिर्या, काळबादेवी, कासारवेली, मिरकरवाडा, नाटे, जयगड यासह किनारी भागात या महिला कार्यरत आहेत. हवामान बिघाडामुळे गतवर्षी मासळीच आलेली नव्हती. या महिलांची प्रचंड उपासमार झालेली होती. त्याची गंभीर दखल शासन घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
