रत्नागिरी:- शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी
राखीव असणार्‍या 25 टक्के जागांवर प्रवेशासाठी राबवण्यात येणार्‍या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत
शाळांना दि. 23 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याबाबतचा आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाने काढला आहे.
शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पालकांना पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. या प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेशासाठी लागणार्‍या कागदपत्रांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आरटीई प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील मुलांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश घेण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची प्रक्रिया राज्यातील पालकांकडून पाहण्यात येते. त्यामुळे यावर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शाळांना 23 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी या कालावधीत नोंदणी करावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांची नोंदणी पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांची राहणार आहे. ही नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच पालकांना आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करता येणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात पालकांना अर्ज करता येण्याची शक्यता आहे.
प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. निवासी पुराव्यासाठी रेशनिंग कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वीज व टेलिफोन बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक आणि घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, सरकारी बँकेचे पासबूक आदींचा वापर करता येणार आहे. भाडेकरार म्हणून दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी केल्याची प्रत आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाकडून पत्त्याची पडताळणी करण्यात येईल. यावेळी पत्त्यावर मूल किंवा पालक राहत नसल्याचे आढळून आल्यास प्रवेश रद्द करण्यासोबतच कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. जन्मतारखेचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून सॅलरी स्लिप, तहसीलदाराचा दाखला, कंपनीचा दाखला, जातप्रमाणपत्र पुरावा दाखला, दिव्यांग मुलांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा वैद्यकीय अधीक्षक यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
शाळेतील पहिली ते आठवीच्या एकूण विद्यार्थ्यांच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी हे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळालेले असल्यास अशा शाळांची नोंदणी प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात येणार नाही. त्याचप्रमाणे नव्या खासगी शाळांचा तीन वर्षापर्यंत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत समावेश करू नये. या शाळांची शैक्षणिक तपासणी केल्यानंतरच त्याचा प्रक्रियेत समावेश करण्यात येणार आहे.
