रत्नागिरी:- रत्नागिरी जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा 15 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सुचना जिल्हा प्रशासनाकडून देण्याची डेडलाईन टळून गेली तरी चार तालुक्यांशिवाय उर्वरित तालुक्यांचे पाणीटंचाई आराखड सादर होणे बाकी होते. पण आता जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे हे आराखडे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर झालेले असून येत्या सोमवारपर्यंत जिल्ह्यांचा अंतिम पाणीटंचाई आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हा पशासनाकडे सादर होईल असे सांगण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील आगामी पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठीच्या उपायोजनांवर भर दिला जाणाऱया आराखड्यात टँकर, विंधनविहिरी, नळपाणी योजना दुरुस्ती, टंचाईची तिव्रता वाढल्यास खासगी विहिरी अधिग्रहीत करणे यांचा समावेश असतो. दरवर्षी जिह्यातील सुमारे 100 हून अधिक गावांसह 150 वाड्यांमध्ये टँकरची गरज भासते. जलजीवन मिशनमध्ये अनेक वाड्यांचा पाणी योजनेसाठी समावेश केलेला असल्याने ती गावे टंचाइग्रस्तमध्ये घेतली जात नाहीत. जिह्यात दरवर्षी 30 ते 40 टँकरची गरज भासते. त्यासाठी पुढील उपाययोजना करण्यासाठी अंतिम आराखडा वेळीच मंजूरी मिळणे आवश्यक राहते.
यावर्षीच्या संभाव्य पाणीटंचाई आराखड्याच्या नियोजनाबाबत त्या-त्या तालुक्यातील आमदारांच्या उपस्थितीत बैठकाही झाल्या आहेत. त्या बैठकांमध्ये तालुक्यांनी वेळीच आराखडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पालकमंत्री उदय सामंत यांनीही जिल्हा पशासनाच्या अधिकाऱयांसोबत झालेल्या बैठकीत वेळीच आराखडे सादर करण्याच्या सक्त सूचना पशासनाला दिलेल्या होत्या. पण नऊपैकी राजापूर, लांजा, संगमेश्वर आणि गुहागर या चारच तालुक्यांनी पाणीटंचाई आराखडे जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे वेळीच सादर केलेले होते. त्यामुळे उर्वरित खेड, दापोली, मंडणगड, चिपळूण, रत्नागिरी या पाच तालुक्यांचा आराखडा येईपर्यंत जिह्याचा आराखडा बनवण्यास विलंब झालेला होता.
जिल्हा परिषद स्तरावरून संभाव्य अंतिम आराखडा तयार करून जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे अंतिम मंजूरीसाठी सादर केला जातो. तिथून राज्य शासनाकडे निधी मंजुरीसाठी पाठवण्यात येतो. यामध्ये पाणीयोजना दुरुस्ती, टँकर, विंधन विहिरी खोदाई, विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी निधी तरतूद केली जाते.
जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात टँकर धावत असतो. मात्र गेल्या हंगामात जिल्ह्dयात पावसाचे सरासरी पमाण कमी राहिले आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईग्रस्त गावांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याची जिल्हा पशासनस्तरावर त्यासाठी आराखडा मंजूर होणे गरजेचे आहे. तसेच लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता टंचाई आराखडा लवकरात-लवकर मंजूर होणे आवश्यक आहे. जलजीवन योजनेमुळे जिल्ह्dयाचा टंचाई आराखडा 11 कोटीवरून 5 कोटीवर आला आहे. यंदा त्यामध्येही घट होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मागील हंगामात पावसाचे सरासरी पमाण कमी राहिल्यामुळे यावर्षी टंचाईची तिव्रता अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचे संभाव्य पाणीटंचाई आराखडे जि.प.पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर झालेले आहेत. त्यांची छाननी कार्यवाही सुरू आहे. येत्या सोमवारपर्यंत त्या कार्यवाहीतून अंतिम पाणीटंचाई आराखडा मंजूरीसाठी जिल्हाधिकाऱयांकडे सादर होईल अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मयुरी पाटील यांनी सांगितले.
