रत्नागिरी:- जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ असलेल्या जिल्हा परिषदेची सद्याच्या प्रशासकीय इमारतीच्या पाठीमागील भागात 58 कोटी रुपयांच्या पशासकीय निधी मंजूरीनंतर सहा मजली नवीन प्रशासकीय इमारत ‘कॉर्पोरेट लूक’ मध्ये उभी राहणार आहे. या नव्या इमारतीचे बांधकाम युध्दपातळीवर सुरू आहे. पण या 58 कोटींच्या पशासकीय निधीमध्ये आता आणखींन तब्बल 20 कोटींच्या वाढीव पस्ताव तयार करून तो राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.
1962 ला स्थापना होउन याठिकाणी पशासकीय कारभाराला पारंभ झाला होता. जिल्हा परिषदेची पशासकीय कारभार सुरू असलेली इमारत जीर्ण झालेली आहे. त्यामुळे या इमारतीला पर्याय म्हणून नवीन प्रशासकीय इमारत उभारणीच्या कामाला चालना देण्याचा निर्णय मागील सत्ताधाऱयांनी घेतला. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱया या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारात अधिक गतीमानता आणण्यासाठी जि.प.ची इमारतही पशस्त असावी यासाठी मागील सत्ताधाऱयांनी पाउल उचलले होते. जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत बेसमेंट, तळमजला, अधिक सहा मजली संपूर्ण कॉर्पोरेट लूक अशी ही नवीन इमारत असणार आहे. हि प्रशासकीय इमारत नजीकच्या काळात पूर्णत्वास जाण्यासाठी अजून दिड ते दोन वर्ष लागतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सध्याच्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या पाठीमागील भागात हि नवीन प्रशासकीय इमारत उभारली जात आहे. इमारतीमध्ये व्हीआयपींसाठी कॅप्सूल लिफ्टची व्यवस्था तर इतरांसाठी अन्य दोन लीफ्टची व्यवस्था राहणार आहे. इमारतीला म्युरलने सुशोभिकरण तर संपूर्ण परिसर सुंदर व विविध प्रकारच्या झाडांनी सुशोभित अशापकारे या नव्या इमारतीच्या आराखडा सादरीकरण करण्यात आले होते. त्या आराखड्यानुसार या इमारतीचे काम वेगाने सुरू आहे. या इमारतीसाठी सुरूवातीला 58 कोटी रुपयांना पशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. पण आता त्या व्यतिरिक्त आता जीएसटीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. सुरूवातीला देण्यात आलेला 12 टक्के जीएसटी आता वाढीव पस्तावामध्ये 18 टक्के करण्यात आला असून नव्याने 4 टक्के वाढ झालेली आहे. इमारतीसाठी असलेल्या फायर यंत्रणेसाठी असलेल्या नियमातही बदल होउन 1 कोटीने अंदाजपत्रक वाढले आहे. इमारतीच्या इंटेरिअर्सचे अंदाजपत्रकातही वाढ होउन ते 8 कोटींपर्यंत गेलेले आहे. इमारतीमध्ये चार्जिंग स्टेशनसाठी 40 लाखांचा पस्ताव नव्याने करण्यात आला आहे. सांडपाणी पकियेसाठीही 40 लाखांचा पस्तावाचा समावेश केला आहे. हा नव्याने वाढीव 20 कोटींचा पस्ताव आता शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे सादर झालेला आहे.
