रत्नागिरी:- जानेवारी महिन्याचे वेतन म्हणून कुशल कामगारांच्या बँक खात्यात २० हजार ४२३ रुपये, निमकुशल कामगारांच्या बँक खात्यात १९ हजार ५०१ रुपये तसंच अकुशल कामगारांच्या बँक खात्यात १८ हजार ११८ रुपये जमा करण्यास व त्या अनुषंगाने वैधानिक वजावटी व नियोक्ता योगदानाचा शासकीय भरणा करण्यास आपण कंत्राटदारांना आदेशित करावे, अशी मागणी लेबर राईटस् चे रत्नागिरी समन्वयक विजयकुमार जैन यांनी नगरपरिषद मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्रात कामगार आयुक्त दर सहा महिन्यांनी विशेष भत्ता घोषित करत असतात. कामगार आयुक्तांनी विविध उद्योगातील कामगारांसाठी मूळ वेतनही निश्चित केलेले आहे. मूळ वेतन आणि दर सहामाहीत घोषित होणारा विशेष भत्ता मिळून किमान वेतन बनते, ज्यावर कामगारांच्या पगाराची गणना होते. रत्नागिरी नगरपरिषद ब वर्गात असल्याने कामगार विभागाच्या परिमंडळ १ मध्ये मोडते, ज्या क्षेत्रात कामगार आयुक्तांनी ८ हजार ३६५ इतका विशेष भत्ता घोषित केला आहे. परिमंडळ १ मध्ये कुशल कामगाराचे मूळ वेतन १४ हजार, निमकुशल कामगाराचे मूळ वेतन १३ हजार आणि अकुशल कामगाराचे मूळ वेतन ११ हजार ५०० इतके निश्चित आहे.
किमान वेतनावर ५ टक्के घरभाडे मिळवल्यास एकूण वेतन बनते. त्यातून किमान वेतनावर १२ टक्के पीएफ, एकूण वेतनावर ०.७५ टक्के आरोग्य विमा व २०० रुपये व्यवसायिक कर इतक्या वैधानिक वजावटी आहेत. उर्वरित रक्कम कामगारांच्या बॅंक खात्यात जमा झाली पाहिजे, जेणेकरून किमान वेतन अधिनियमाचे पालन व्हावे आणि त्यानुसारच आम्ही पगाराची मागणी केली आहे, अशी माहिती विजयकुमार जैन यांनी दिली.
हा किमान वेतनानुसार पगार दरमहा ७ तारखेच्या आत व्हायला हवा, अन्यथा कंत्राटी कामगार कायद्यातील कलम २३ नुसार प्रति कामगार प्रति दिन १०० रुपये इतका दंड कंत्राटदार कंपनीकडून आकारावा, अशीही आमची मागणी असल्याचं जैन यांनी सांगितलं.
कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी मुंबईहून येऊन अलिकडेच रत्नागिरी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तुषार बाबर यांची भेट घेतली व किमान वेतन अधिनियमाचं पालन न झाल्यास नगरपालिका प्रशासन संचालकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार असल्याचे आदेश जारी केलेत, याची जाणीव करून दिली. तेव्हापासून गेले आठवडाभर नगरपरिषद प्रशासनात मोठी खळबळ माजली असून कामगारांच्या वेतनावर तोडगा काढण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू आहेत.
त्यातच, विजयकुमार जैन यांनी नवीन विशेष भत्त्यानुसार कंत्राटी कामगारांना वेतन मिळावं, अशी मागणी केल्याने व कामगारांना नियमानुसार वेतन न दिले गेल्यास मुख्याधिकारी आणि कंत्राटदार कंपनीविरोधात फौजदार कारवाईसाठी पावलं टाकणार असल्याचे जाहिर केल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
