रत्नागिरी:- मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या राज्य मगासवर्गीय आयोगाचे सर्व्हेक्षण नुकतेच पूर्ण झाले. ४ लाख ५० हजार ४११ कुटुंबांचे यात सर्व्हेक्षण करण्यात येणार होते. त्यापैकी ३ लाख ७० हजार कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण झाले. परंतु यामध्ये धक्कादायक माहिती पुढे आली ती ५ हजार ००५ कुटुंबांनी या सर्व्हेक्षणासच नकार दिला. तर ७५ हजार २२२ घरे बंद असल्याचे सर्व्हेक्षणात आढळून आले. जिल्ह्याचे १०० टक्के सर्व्हेक्षण झाल्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राज्य मागास आयोगाकडून मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्व्हेक्षणामध्ये मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरुन घेतली गेली. जिल्ह्यातील ४ लाख ५० हजार ४११ एकुण कुटुंब आहेत. २४ जानेवारीला राज्य मागास आयोगाकडुन सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी ४ हजार ३०३ प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २७२ पर्यवेक्षक तर पूर्ण प्रशिक्षण घतलेले २२ अधिकारी होते. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह आणि उपजिल्हाधिकारी सुभांगी साठे हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहिले. ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व्हेक्षणाची मुदत होती. त्यानंतर २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
जिल्हा प्रशासनाने मुदतीत जिल्ह्यातील सर्व कुटुंबांचे प्रगणकांद्वारे सर्व्हेक्षण केले. ४ लाख ५५ हजार ४११ कुटुंबांपैकी ३ लाख ७० हजार २१४ कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण झाले. ८० हजार कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण शिल्लक आहे. यामध्ये ५ हजार ५ कुटुंबांनी सर्व्हेक्षणालाच नकार दिला. ७५ हजार २२२ कुटुंबांची घरं बंद असल्याचे पाहणीत आढळून आले.
सर्व्हेक्षणाला काही ठिकाणी विरोध
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सुरू असलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सर्व्हेक्षणाला काही संघटनांनी विरोध केला होता. जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे, तर कुणबी समाजाचे सर्व्हेक्षण कशाला केले जाते, असा आक्षेप घेत कुणबी समाजाने काही ठिकाणी प्रशासनाला निवेदनही दिली आहेत.
