जिल्हा नियोजनच्या 2021-22 साठी 250 कोटीच्या निधीला मंजूरी

पालकमंत्री परब; तीस टक्के निधी कोविडसाठी राखीव 

रत्नागिरी:- जिल्हा नियोजनच्या सन 2021-22 साठी 250 कोटीच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली असून, मागील आर्थिक वर्षातील 57 कोटी 86 लाख 62 हजार दायित्व इतके आहे. मंजूर निधीतील तीस टक्के निधी  कोवीडसाठी राखीव ठेवण्यात आला असून  उर्वरीत निधी नियोजन सदस्य व प्रशासनाला विकास कामांसाठी दिला जाणार असल्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

गतवर्षी 244 कोटीपैकी 210 कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत. 37 कोटी रुपये कोवीडवर खर्च झाले. यामध्ये ऑक्सिजन प्लॅन्ट, व्हेंटीलेटर खरेदी, शस्त्रक्रिया विभाग, आरटीपीसीआर लॅबचा समावेश असल्याचेही सांगितले. कोवीड रुग्णांसाठी प्रशासन जो खर्च केला आहे. त्याची माहिती प्रसिध्द करावी अशा सूचना त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या.
कोवीडमुळे गतवर्षी अनेक विकास कामे रखडली आहेत. त्यामुळे यावर्षी तीस टक्के निधी ठेवून उर्वरीत निधी विकास कामांवर खर्च केला जाईल. यापेक्षा अधिक निधी जिल्हाला मिळावा यासाठी आपले प्रयत्न असल्याचे अ‍ॅड. परब यांन ी सांगितले.
महापुरात अनेक नळपाणी योजनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याबाबत जीवनप्राधिकर विभागाने त्यांचा प्रस्ताव तयार केला असून, त्यातील बदलाबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती अ‍ॅड. परब यांनी दिली.

गणेशोत्सवासाठी येणार्‍या चाकरमान्यांना दोन डोस किंवा आरटीपीसीआर सक्‍तीची करण्यात आली आहे. चाकरमान्यांना त्रास होणार नाही. त्याचप्रमाणे येथील जनतेचीही काळजी आम्ही घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गणेशोत्सवासाठी प्रशासन तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विक्रांत जाधव, आ.भास्कर जाधव, शेखर निकम, योगेश कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड उपस्थित होत्या. यावेळी त्यांनी गतवर्षीच्या खर्चाचा आढावा घेतला.

महापुरातील कोरोना मृतांना मिळणार आपत्तीची मदत
चिपळूणमध्ये आलेल्या महापुरामध्ये अपरांत रुग्णालय व अन्य एका खासगी रुग्णालयातील मिळून नऊ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. या रुग्णांना शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीची मदत देण्यात आली नव्हती. याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशी समिती स्थापन केली होती. त्यात चौकशी समितीचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना प्राप्‍त झाला आहे. त्याबाबत राज्य शासनाला हा अहवाल पाठवण्यात येणार आहे. हे सर्व मृत्यू नैसर्गिक आपत्तीमध्येच गृहीत धरले जाणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे या मृतांचा नातेवाईकांना लवकरच आपत्तीची मदत केली जाणा असल्याचे पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी सांगितले.