रत्नागिरी:- समृध्दी महामार्गाच्या धर्तीवर रेवस ते रेड्डी असा 510 किलोमीटरचा ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी मोठ्याप्रमाणात भुसंपादन करावे लागणार आहे. यामध्ये काही ठिकाणी टनेल खोदावे लागतील. या माध्यमातून 24 नवीन शहरे विकसित केली जाणार असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असे कोकण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय इंगोले यांनी दिली.
ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वेच्या पाहणीसाठी श्री. इंगोले रत्नागिरीच्या दौर्‍यावर आले होते. येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की 2001 ते 2021 या वीस वर्षाच्या आराखड्यात समाविष्ट राज्यातील 3 लाख किलोमीटरचे रस्ते पूर्ण झाले. त्यात रत्नागिरीतील अनेक रस्त्यांचा समावेश आहे. पुढील वीस वर्षाच्या संकल्पित रस्त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु आहे. यामध्ये समृध्दी महामार्गाच्या धर्तीवर ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेस वे करण्यात येणार आहे. सागरी महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या बरोबरीने हा एक्स्प्रेस वे केला जाणार आहे. कोकणातील डोंगर-दर्‍यातून हा मार्ग जाणार आहे. एमएसआरडीएस मार्फत हा मार्ग बनवला जाईल. यावरुन 24 नवीन मोठी शहरे विकसित केली जातील. हा मार्ग खर्‍या अर्थाने कोकणच्या समृध्दीचा मार्ग ठरणार आहे.
कोकणात आतापर्यंत झालेले आणि मार्च अखेरीस पूर्ण होणार्‍या रस्त्यांसाठी सुमारे 800 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्याला 300 कोटी रुपये आवश्यक आहेत. कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. त्यातूनही शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असे श्री. इंगोले यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील 200 मीटर लांबीपेक्षा अधिक मोठ्या 14 पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट केले. त्यात दिसून आलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या सुचनाही दिलेल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. मंडणगड आंबेत येथील पुलांची दुरुस्ती पूर्ण झाली आहे. जे खाडी, नद्यांवर पूल आहेत. त्याचे ऑडीटही केले जाणार आहे. त्यासाठी पाणबुड्यांची मदत घेतली जाईल. पाण्याखालील भागांना कुठे क्रॅक आहे कींवा नाही हे पाहून त्यांच्या तत्काळ दुरुस्ती केली जाईल.जिल्ह्यातील जुन्या शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात येत आहे. भविष्यात धोका पोचू नये यासाठी सुरक्षितता बाळगली जात आहे. जिल्ह्यात 86 शासकीय इमारती आहेत; मात्र त्यांना मोठा धोका नाही, त्यांची थोडीफार दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निधीची मागणी केली आहे, असे श्री. इंगोले यांनी सांगितले.
