रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया ऑफलाईन पध्दतीने राबविण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले आहेत. 15 टक्के नुसार जिल्ह्यातील नऊशे शिक्षकांच्या बदल्या होतील असे अपेक्षित आहे; परंतु कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या मर्यादांमुळे 31 जुलैपर्यंत पात्र शिक्षकांच्या याद्या निश्‍चित करुन त्यावर कार्यवाही करणे अशक्य आहे.
शिक्षकांच्या बदल्या दरवर्षी 31 मे पूर्वी होतात. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात सर्वच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांना कोरोनामुळे स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती मागे घेत येत्या 31 जुलैपर्यंत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा आदेश 7 जुलैला काढण्यात आले. मात्र या आदेशात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे यंदा आपल्या बदल्या होणार नाहीत, या अपेक्षेने शिक्षकांना दिलासा मिळाला होता. पण नवीन आदेशामुळे बदल्यांमधून शिक्षकांना सूट नसल्याचे उघड झाले आहे. जिल्ह्यातील एकूण शिक्षकांपैकी 15 टक्के शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात, असे आदेश बुधवारी (ता. 15) जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत. 27 फेब्रुवारी 2017 मधील नियमांचाच अवलंब करुन बदली पात्र ठरणार्‍या शिक्षकांचे अर्ज तत्काळ जमा करण्यासाठी तालुकास्तरीय पथके स्थापन करण्याचे आदेशात नमुद केले आहे. शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या या पूर्वीप्रमाणे यंदाही राज्यस्तरावरून ऑनलाइन पद्धतीनेच करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी समन्वयक म्हणून नंदूरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मदतीसाठी पुणे आणि चंद्रपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना नेमले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात 2,547 प्राथमिक शाळांमधील सहा हजाराहून अधिक प्राथमिक शिक्षक आहेत. त्यापैकी 15 टक्के शिक्षक म्हणजे सुमारे 900 जणांचा समावेश होतो. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी दिलेला कालावधी अत्यंत अपुरा ठरणार आहे. सुगम क्षेत्रात दहा वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक, अवघड क्षेत्रात तीन वर्ष काम करणारे यांची यादी तयार करावयाची आहे. यादी निश्‍चितीनंतर समानीकरण करावे लागणार आहे. गतवर्षी बदली झालेले साडेतीन हजार शिक्षक यातून वगळावे लागतील. रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचा मोठ्याप्रमात प्रादुर्भाव होत आहे. या परिस्थितीमध्ये माहिती गोळा करताना अनेक अडचणी प्रशासनापुढे आहे.
गतवर्षी अन्याय झालेल्या शिक्षकांसाठी यंदा होणार्‍या प्रक्रियेत बदल करावेत अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली होती; परंतु नव्याने आलेल्या आदेशात गतवर्षी बदली झालेल्यांना वगळण्याच्या सुचना आहेत. प्रक्रिया राबविण्यासाठी कमी कालावधी असल्यामुळे तांत्रिक गोष्टींची पुर्तता झाली नाही तर शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
