रत्नागिरी:- ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत घेणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीमध्ये विद्यमान पदाधिकार्‍यांना मुदतवाढ देण्याबाबत राज्य सरकारचा प्रस्ताव होता. 73 व्या राज्य घटना दुरुस्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानुसार मुदत वाढ देता येत नाही. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार ग्रामविकास विभागाने पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत योग्य निर्णय घेतील, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 500 ग्रामपंचायतींचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
73 व्या राज्य घटना दुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर मुदतवाढ देता येत नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या नंदूरबार आणि नागपूर जिल्ह्यात मुदतवाढ देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ रद्द ठरविली. या मुदतवाढीतील कारभाराची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. भविष्यात कोणत्याही ग्राम पंचायतीला मुदतवाढ देण्यास मनाई केली आहे. राज्यात जूनअखेर 1 हजार 600 ग्रामपंचायतींची मुदत संपली. सप्टेंबरअखेर 12 हजार 667 ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. राज्यात 14 हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत पूर्ण होत आहे, असेही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले आहे.
पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून पूर्वी नियुक्ती केली जात होती. पंचायत समितीमध्ये एक-दोन विस्तार अधिकारी असतात. एवढी मोठी संख्या ग्रामपंचायतीची असताना विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहू शकत नाहीत, असे मुश्रीफ म्हणाले.
ग्रामविकास विभागाने पालकमंत्र्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार दिले आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबत निर्णय घेतील. त्यास पालकमंत्री मंजुरी देतील. प्रशासक नियुक्त करताना त्याचे चारित्र्य चांगले पाहिजे. त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नको. तंटाम क्ती समितीचे अध्यक्ष, सामाजिक, गावाच्या विकासात योगदान देणार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करताना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.
कोरोना लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यात कार्यकारिणीची मुदत संपणार्‍या सुमारे 500 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर मर्यादा आलेल्या होत्या. त्यामुळे त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही होणार आहे. मात्र प्रशासकाची नियुक्ती शासनाच्या जुन्या निकषानुसार की नवीन आदेशानुसार जनतेमधून निवड होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता मात्र हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केल्यामुळे 500 ग्रामपंचायतींचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
