रत्नागिरी:- पर्ससीन नौकांची संख्या कमी करण्यासाठी पर्ससीन जाळ्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करणार्‍या नौकांचे नूतनीकरण न करण्याचे आदेश राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांकडून आले आहेत. त्यानुसार अंमलबजावणी झाली तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुमारे वीस पर्ससिनधारकांचे परवाने नुतनीकरण होणार नसल्याचे सहाय्यक मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात आले.
पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जतन करण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन जाळ्यांद्वारे होणार्‍या मासेमारीचा व तिचा पारंपरिक मासेमारीवर, राज्याच्या सागरी किनार्‍याच्या पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी समिती गठित केली होती. या समितीने राज्याच्या सागरी जिल्ह्यांची पाहणी करून उपलब्ध मत्स्यसाठ्याचा आढावा, पारंपरिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपणे, शाश्वत सागरी मासेमारी टिकवून ठेवणे याचा अभ्यास केला आणि त्याबाबतचा अहवाल 2012 ला सादर केला. या अहवालातील शिफारशी शासनाने 16 मे 2015 ला स्विकृत केल्या. अहवालानुसार राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात राज्य शासनाने कृषि व पदुम विभागाच्या आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन केले आहे. तसेच पर्ससीन रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह) मासेमारीसाठी नवीन मासेमारी परवाने देण्यास बंदी घातली आहे. प्रचलित, कार्यरत पर्ससीन, रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह) मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्याटप्याने कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने एकाही पर्ससीन मासेमारी नौकांचे परवाने नुतनीकरण करण्यात येऊ नये असे आदेश मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात अधिकृतरित्या 272 पर्ससिननेटधारकांना परवाने देण्यात आलेले होेते. हळूहळू ती संख्या 246 वर पोचली आहे. पर्ससिननेट परवान्यांचे दर तीन वर्षांनी नुतीनकरण करावयाचे असते. यंदा आलेल्या परवान्यांचे नुतीनकरण करु नयेत असे आदेश असल्यामुळे जिल्ह्यातील सहाय्यक मत्स्य व्यावसाय खात्याकडून कडक अंमलबजावणी केली जात आहे. यंदा वीस प्रस्ताव नुतनीकरणासाठी आले आहेत. त्यांना अद्यापतरी परवाने दिलेले नाहीत. शासनाकडून आलेल्या आदेशानंतर पर्ससिननेट मच्छीमार कोणती भुमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
परवानाधारक पर्ससीन, मिनी नौकांना चार महिने कालावधीतच डिझेल कोटा मिळणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार्‍या नव्या मासेमारी हंगामात नौकांनी समुद्रात बोटी उतरवताना मत्स्य विकास अधिकारी, मत्स्य परवाना अधिकारी, सागरी पोलीस, जिल्हा मच्छीमार फेडरेशन आदींच्या जिल्हास्तरीय समितीची परवानगी महत्वाची असल्याचे आदेश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त यांनी सर्व मत्स्य विभाग कार्यालयांना दिले आहे आहेत. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी कार्यालयासही असे आदेश प्राप्त झाल्याची माहिती सहाय्यक मत्स्य आयुक्त नागनाथ भातुले यांनी दिली.
