मच्छीमारांच्या नजरा डिझेल परताव्याकडे; 41 कोटींची थकबाकी

रत्नागिरी:- विविध संकटे आणि कोरोनाचे संकट यामुळे यंदाचा मासेमारी हंगाम अडचणीत आला आहे. या परिस्थितीत जिल्ह्यातील 41 कोटी 11 लाखाचा डिझेल परतावाही रखडल्यामुळे मच्छीमारांची पंचाईत झाली आहे. पुढील हंगामापुर्वी नौकांची दुरूस्ती आणि इतर खर्चाच्या कामासाठी मच्छिमारांचे डोळे या डिझेल परताव्याकडे लागले आहेत.

रत्नागिरी जिल्ह्यात 4,500 मच्छिमार नौका असून त्यावर हजारो लोकांची कुटूंब अवलंबून आहेत. त्यातील ज्या नौका मच्छिमार सहकारी संस्थांचे सदस्य असतात त्यांना संस्थेकडून घेतलेल्या इंधनाच्या खर्चापैकी शासनाकडून परताव्याच्या स्वरूपात काही रक्कम मिळते. पूर्वी ही रक्कम संस्थांच्या खात्यावर जमा होत होती. तो नियम बदलून परताव्याची रक्कम संस्था सदस्य असलेल्या नौका मालकांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संस्थेकडून मत्स्य विभागाकडे जमा केल्यानंतर ते प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जातात. त्यानुसार परताव्याची रक्कम येते. एक महिन्याचा इंधनाचा 3,570 लिटर इतका कोटा पूर्ण झाल्यानंतर 40 हजार रूपये परताव्याच्या स्वरूपात मिळतात.

सध्या 36 मच्छिमार संस्थांचे सुमारे 41 कोटी 11 लाख 36 हजार 483 रूपये परतावा प्रलंबित आहे. मागील मासेमारी हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे काही महिने मासेमारीसाठी समुद्रात नौका जाऊ शकल्या नाहीत. जो काही मासेमारीचा कालावधी मिळाला त्यात अपेक्षित दराची मासळी मिळू शकली नाही. त्यात आता मासेमारी सुरू होण्यापूर्वी मासळी खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनी नौका मालकांना आगावू रकमा देणे बंद केले आहे. दुसरीकडे किसान क्रेडिट योजनेंतर्गत कर्ज मिळेल, अशी आशा होती तीही फोल ठरली आहे. त्यामुळे मच्छीमार त्रस्त झाले आहेत. शासनाकडून 2018-19 वर्षात 9 कोटी रुपयांचा परतावा मिळाला होता. त्यानंतर 2019-20 वर्षात 16 कोटी 35 लाख तर 2020-21 वर्षात 6 कोटी 12 लाख रुपयांचा परतावा मिळाला आहे. पावसाळी मासेमारी बंदी 31 मे रोजी सुरू झाली. 1 ऑगस्टपासून मिनी पर्ससीन, पर्ससीन नेट मासेमारी वगळता इतर पारंपरिक मासेमारी हंगाम सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी बंदरांवर स्थिरावलेल्या नौकांची आवश्यक ती डागडुजी करुन घेणे अत्यावश्यक असते. मासेमारी नौकांवर खलाशी, तांडेल परजिल्ह्यातून आणावे लागतात. त्यांना आगावू रकमा द्याव्या लागतात. मच्छीमारांची अशी कोंडी झाली असताना हक्काची परताव्याची रक्कम मिळेल, अशी आशा होती. परंतु, शासनाकडेच पैसा नसल्याने तीही अडकून पडल्याने अडचणीत वाढ झाली आहे.