रत्नागिरीः– रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२१ च्या सुमारे २११ कोटीच्या नियतवेला शासनाने मंजूरी दिली असली तरिही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजनमधील कामांना जिल्हाधिकार्‍याना मंजूरी देता येणार नाही. नियोजन मधील निधीच्या खर्चाबाबत शासनाने धोरण निश्चित केल्यानंतर जिल्हा नियोजनमधून विकास कामांना मंजूरी देता येणार आहे अशी माहिती गृह राज्यमंत्री ना. शंभूराजे देसाई यांनी पत्रकार परिषेदेत सांगितले.
जिल्हा नियोजन मधून कोरोना उपायोजना, साधन सामुग्री खरेदीसाठी ८ कोटी रु.ला शासनाने मंजूरी दिली होती. त्यातील ५ कोटीचा निधीला प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. तर २,९५ लाख रु.अद्याप प्रलंबित आहेत. कोरोनाच्या कालावधीत गृह खात्यासह जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागाने उत्तम काम केले आहे. त्यामुळे येथील कोरोना बाधितांची संख्या रोखण्यात यश आल्याचे ना. देसाई यावेळी म्हणाले.
बुधवारी गृह राज्यमंत्री ना. शंभूराजे देसाई यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोनास्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी आमदार राजन साळवी, जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, अप्पर पोलीस अधिक्षक विशाल गायकवाड आदी अधिकारी उपस्थित होते. कोरोना रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहिर करण्यात आले. त्यापासून आपल्या गृह विभागाने उत्तम कामगिरी केली आहे. नाकाबंदीसह विनापास, मुंबई, पुणे येथून येणार्‍या नागिरकांची तपासणी यासाठी २४ तास मेहनत घेतली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात कोरोनाला रोखण्यात यशस्वी झाल्याचे ना. देसाई यांनी सांगितले.
