रत्नागिरी:- जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यात जवळपास पाचशे ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे. कोरोनामुळे या ठिकाणी निवडणूका न घेता प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. परंतु प्रशासक नेमताना नव्या आदेशानुसार प्रशासक नेमताना जनतेमधून निवडला जाणार की जुन्या निकषानुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार याबाबत अद्याप संभ्रमावस्था आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिवसागणिक कोरोना बधितांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनाला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. सण, उत्सव यावर बंधन आली असताना जिल्ह्यात विविध निवडणूका देखील पुढे ढकलण्यात आल्या. याचा सर्वाधिक फटका बसला तो ग्रामपंचायत निवडणुकांना.
जिल्ह्यात जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यात मुदत संपुष्टात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या जवळपास पाचशेच्या घरात आहे. यातील रत्नागिरी तालुक्यातील ग्रामपंचायती देखील मोठ्या संख्येने आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका न घेता या ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. यापूर्वी त्या त्या तालुक्यातील गटविकास अधिकारी हे एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासकाची नियुक्ती करत होते. यामुळे राजकीय मंडळी या पासून लांबच होती. मात्र राज्यपालांनी प्रशासकीय अधिकारी जनतेमधून नेमा असे आदेश दिल्याने यातही रंगत आली आहे.
मात्र राज्यपाल यांनी दिलेले आदेश अद्याप जिल्हास्तरावर पोचले नसल्याने प्रशासक नियुक्तीवर साशंकता आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत अधिनियमानुसारच प्रशासक नियुक्त करण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार प्रशासक नेमण्याचे अधिकार हे गटविकास अधिकाऱ्याना देण्यात आले आहेत. गटविकास अधिकारी एका सक्षम अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतीवर नेमणूक करू शकतात. यामुळे नव्या निर्णयाचे आदेश न आल्यास अनेकांचा भ्रमनिरास होण्याची शक्यता आहे.
