ग्रामीण विकासकामांवर परिणाम
रत्नागिरी:- चौदाव्या वित्त आयोगाच्या अखर्चिक निधीवरील व्याज आणि तेराव्या वित्त आयोगाचा अखर्चिक निधी शासनाने जमा करण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदेला दिल्या आहेत. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातून सुमारे एक कोटी रुपये शासनाला परत करावे लागणार आहेत. गावस्तरावरील विविध विकासकामांच्या निधीला कात्री लागलेली असतानाच शासनाकडून व्याजाचे पैसेही परत घेतल्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये नाराजी सुर उमटत आहेत.
कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शासनाने तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चिक निधी व चौदावा वित्त आयोगाच्या निधीची व्याज रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असा आदेश राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना काढला आहे. गावागावातील विकासासाठी आराखडा तयार करून त्यावर जर पाच वर्षासाठी एक वित्त आयोग शासनामार्फत वापरला जातो. शासनाने यावर्षी गावागावात कोरोना प्रतिबंधासाठी होमिओपॅथिक औषधे वाटण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना आदेश काढले. या औषधांच्या खरेदीसाठी ग्रामपंचायतस्तरावर शिल्लक तेराव्या वित्त आयोगातील अखर्चिक निधी आणि चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे व्याज सरकारने जमा करण्यास सांगितले आहे. राज्य शासनाकडून बँक खात्याचा नंबर घेण्यात आला असून त्या खात्यावर हा निधी सर्व ग्रामपंचायतींना जमा करावा लागणार आहे. तशा सुचना पंचायत समिती गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागामार्फत देण्यात आल्या आहेत.
