रत्नागिरी :- रासायनिक खतांच्या अतिरेकामुळे जमिनीची कमी होत चाललेली उत्पादनक्षमता शिवाय आरोग्यावरही होणारे दुष्परिणाम थांबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे राबविण्यात येणार्‍या जैविक ग्रामसमृध्दी योजनेचे काम सध्या रखडले आहे. जिल्ह्यातील नऊ गावामधून जोमाने सुरू झालेली सेंद्रिय चळवळ थंडावली असून जिल्हा परिषद तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
जैविक ग्राम योजनेतंर्गत जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतींसाठी एक लाखाची मदत दिली जाणार असून जिल्हा परिषदेकडून गावासाठी काडीकचरा बारीक करण्यासाठी शेडर मशीन दिली जाणार आहे. गावासाठी गांडूळ कल्चर युनिट बसविण्यात येणार आहे. शेतकर्‍यांना कल्चर युनिटमधून कल्चर घेवून स्वत:च्या शेतात युनिट उभारता येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक शेतकर्‍यांच्या घरोघरी नॅडेप युनिट तसेच घरोघरी शोषखड्डा दिला जाणार आहे. नरेगामार्फत ही योजना राबविली जाणार आहे. याशिवाय दशपर्णी अर्क, वेस्ट डी कंपोजर तयार करण्यासाठी गावाला १० हजार रूपये देण्यात येणार असून त्याव्दारे शेतकर्‍यांनी दशपर्णी अर्क, वेस्ट डी कंपोजर तयार करावयाचे आहे. याशिवाय संपूर्ण गावाच्या सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी दहा हजार रूपये तर जैविक ग्राम योजनेची कमान गावाबाहेर लावण्यासाठी पाच हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. गावातील प्रत्येक शेतकर्‍यांना हिशेबासाठी फार्म डायरी दिली जाणार आहे. त्यामध्ये शेतकर्‍यांनी दररोजचा हिशेब लिहावयाचा आहे.
२०१८-१९ वर्षासाठी निवडलेल्या नऊ गावाचे भौगोलिक क्षेत्र ४ हजार ७२३ हेक्टर असून लागवडीखाली १ हजार ५७७ हेक्टर आहे. २०१९-२० साठी नवीन नऊ गावांच्या निवडीमुळे आणखी नऊ गावे सेंद्रिय होणार असल्याने टप्याटप्याने सेंद्रिय पिकाखालील जमिनीमध्ये वाढ करण्याचा उद्देश्य होता. मात्र पहिल्या टप्यातील गावांमधील कामकाजच रेंगाळत सुरू आहे.
जैविक ग्राम समृध्द योजनेतंर्गत निवडलेल्या पाल्ये (मंडणगड), विरसई (दापोली), अनसपूरे (खेड), मोरवणे (चिपळूण), करंज (संगमेश्वर), पाभरे (गुहागर), खानू (रत्नागिरी), विव्हळी-केळंबल (लांजा), गोवळ (राजापूर) गावांनी रासायनिक खत, कीटकनाशके वापरणार तर नाहीच शिवाय गावातही आणणार नसल्याचा निश्चय केला आहे. सेंद्रिय ग्राम योजनेतंर्गत ग्रामसभेत ठराव करून रासायनिक खत न वापरण्याचे हमीपत्र ग्रामस्थांनी जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे सादर करावयाचे होते. सध्या या नऊ गावातील मंडळींना रत्नागिरी फार्मस् प्रोड्युर्स कंपनीतर्फे आॅनलाईन प्रशिक्षण देण्यात येत असून सेंद्रिय प्रमाणपत्रासाठी देखील प्रयत्न सुरू आहेत. वास्तविक गेल्या दोन वर्षात ग्रासमृध्दी योजनेतंर्गतची कामे प्रगतीपथावर असती तर आणखी नवीन गावांची भर त्यामध्ये पडली असती.
