रत्नागिरी:- कोरोनाच्या संकटात चालूवर्षी अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या बदल्या न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेतानाच अत्यावश्यक, घरगुती तसेच वैद्यकीय कारणास्तव बदली हवी असलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी विनंती बदल्यांबद्दल सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आदेशाकडे आता अधिकार्‍यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेष करून शिक्षकांच्या बदल्यांना विशेष महत्त्व आले आहे. सध्या बदल्या हा कर्मचार्‍यांसह अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचा जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. बदल्यांमध्ये राजकारण येत असल्यामुळे नेहमीच चर्चेचा विषय बनतो. अनेकवेळा बदल्या राजकीय पदाधिकार्‍यांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय होतो. काहीवेळा तर हा वाद अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत जाऊन पोहोचतो. अलिकडच्या काळात तर अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्यात संघर्ष पाहायला मिळतो.
कोरोना विषाणूने राज्यभरात थैमान घातले असून,या आजाराने बाधित होणार्‍यांच्या संख्येने एक लाखाचा टप्पा पार केला आहे. या संकटाची तीव्रता बघता सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यात चालू आर्थिक वर्षात राज्यभरात नवीन सार्वजनिक कामेव योजनांना फाटा दिला आहे. तर सरकारी यंत्रणांनादेखील नव्याने साहित्य खरेदीवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. याशिवाय शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या खर्चात कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच सर्व परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी चालूवर्षी एकाही अधिकारी- कर्मचार्‍यांची बदली न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सर्व बाबींमधून बचत होणारा पैसा हा कोरोनाच्या लढ्यात उपयोगी ठरणार आहे. मात्र, हे सर्व करत असताना सरकारने बदल्यांबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर अधिकारी व कर्मचानी वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. तसेच अत्यावश्यक, घरगुती व वैद्यकीय कारणास्तव अधिकार्‍यांना विनंती बदलीची मुभा द्यावी, अशी मागणी मध्यंतरी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनी सरकारकडे केली होती. कर्मचार्‍यांच्या भावनांचा आदर करीत सरकार विनंती बदल्या देण्यावर विचार करीत आहे. तसा आदेशच काढण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या बदल्या करताना ज्या कारणास्तव बदल्यांसाठी अर्ज आले त्याची सत्यता पडताळून मगच निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनातील बदलीसाठी इच्छुक असलेल्या अधिकार्‍यांच्या नजरा या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. अनेक अधिकार्‍यांनी आतापासूनच मंत्रालयीन स्तरावर त्यादृष्टीने फिल्डिंगही लावल्याचे समजते आहे.
