रत्नागिरी:- कोरोनाने विविध क्षेत्रातील उन्नती थांबली असून शासनाकडून अपेक्षीत निधी न मिळाल्याने कामकाजावर परिणाम झाला आहे. कृषी विभागाच्या आत्मांतर्गत पावसाळ्यापुर्वी शेतकर्‍यांसाठी शेतीशाळा, प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतले जातात. यंदा कार्यक्रमच न आल्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी पूरक कार्यक्रमांवर बंधने आली आहेत. केंद्र शासनाकडून एक कोटीचा निधी मंजूर आहे; मात्र राज्य शासनाच्या वाट्याचा निधी मिळालेला नसल्याने कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
पावसाळ्यात विविध प्रकारच्या शेती, बागायतींची लागवड मोठ्याप्रमाणात केली जाते. त्यासाठी दरवर्षी आत्माच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन दिले जाते. त्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांसह राज्य व जिल्हांतर्गत शेती सहलींचे आयोजन केले जाते. विविध भागातील शेतकर्‍यांनी केलेले शेतीमधील आधुनिक प्रयोग यांची माहिती घेऊन त्याची कृती आपल्या शेतात केली जाते. माहिती व अनुभवांच्या देवाणघेवाणीतून शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढीसाठी फायदे होतात. दरवर्षी आत्मासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून पन्नास-पन्नास टक्के तरतूद केली जाते. त्यासाठी किमान प्रत्येकी एक कोटी रुपये निधी आत्मा विभागाकडे दिला जातो.
रत्नागिरी जिल्ह्यात दरवर्षी या निधीमधून शेतकर्‍यांसाठी प्रशिक्षण घेतले जाते. सुमारे 150 शेतीशाळा घेतल्या जातात. एका शेतीशाळेत प्रत्येकी 20 शेतकर्‍यांचा सहभाग असतो. त्याचबरोबर जिल्हांतर्गत आणि राज्यांतर्गत प्रशिक्षण सहलींचेही आयोजन केले जाते. त्यातून सुमारे 500 ते 600 शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण मिळते. बारामती, सांगली, कोल्हापूरसह शेतीसाठी प्रगती करणार्‍या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या शेती प्रक्षेत्रांना भेटी दिल्या जातात. कोरोनामुळे केलेल्या टाळेबंदीने आंतरजिल्हा प्रवास बंद केला आहे. त्यामुळे एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात जाणे अशक्य आहे. तसेच एकाचवेळी शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण देणेही शक्य नाही. आत्माच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांसाठी काळीमिरी, मसाले लागवड, मधुमक्षिका पालन यासह विविध विषयांवर प्रात्यक्षिके घेतली जातात. यंदा निधीअभावी तशी प्रात्यक्षिकेच घेतली गेलेली नाहीत. त्याची सुरवात मे महिन्यात केली जाते. वर्षभरात सुमारे 900 ते 1000 एकर क्षेत्रावर ही प्रात्यक्षिके होतो. त्यामुळे हजारो शेतकरी त्यापासून वंचित राहीले आहेत. राज्य शासनाने बहूतांश निधी कोविडच्या विरोधात लढा देण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याकडे वळवला आहे. जिल्हा नियोजनमधील निधीतही कपात केली आहे. त्याचबरोबर कृषीच्या या प्रात्यक्षिकांनाही फटका बसलेला आहे. केंद्र शासनाने एक कोटी रुपये निधी मंजूर करुन ठेवलेला आहे; परंतु जोपर्यंत राज्य शासन तरतूद करत नाही, तोपर्यंत कार्यवाही करता येणार नाही. त्याचा परिणाम यंदा शेतकर्‍यांच्या आधुनिक प्रयोगांवर होऊ शकणार आहे.
