रत्नागिरी:- लॉकडाऊनमुळे विकासकामांवर निधी खर्च न पडल्यामुळे 2017-18 ते 2019-20 या आर्थिक वर्षांतील सुमारे 9 कोटी 24 लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहीला आहे. त्यातील बराचसा निधी शासनाने परत घेतला तर त्याचा परिणाम विकास कामांवर होणार आहे.
कोरोना प्रादुर्भावमुळे यावर्षी मे महिन्याच्या अखेरीस मार्च एंण्डिग करण्यात आला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांकडील 9 कोटी 24 लाख 53 हजार रुपये निधी अखर्चित राहीला होता. त्यामध्ये सामान्य प्रशासनचे 2 कोटी रुपये, ग्रामपंचायतचे 66 हजार, प्राथमिक शिक्षणचे 1 कोटी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे 3 कोटी, समाजकल्याण विभागाचा 25 लाख, पशुसंवर्धन विभागाचा दीड लाख, आरोग्य विभागाचा 80 लाख, बांधकाम विभागाचा 1 कोटी, कृषी विभागाचा सव्वाकोटी एवढा निधी आहे.
अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला जलयुक्त शिवार योजनेतून प्राप्त निधीतील 77 लाख रुपये परत गेले आहे. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्याचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उमटले होते.
