रत्नागिरी:- विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठीचा योजनेचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खोदाईसाठी ना हरकत दाखला न दिल्याने रखडले आहे. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाने मात्र संपूर्ण यंत्रणेच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले आहे. यामुळे ही योजना कार्यान्वित होणे महत्त्वाचे आहे.किनारपट्टी भागामध्ये वादळामुळे महावितरण कंपनीची होणारी हानी टाळण्यासाठी आणि ग्राहकांना अखंडित वीज देण्यासाठी सायक्लॉन (वादळ) योजना आणली. तीन वर्षांपूर्वी याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला. विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी 94 कोटीचा प्रस्ताव केंद्राने मंजूर केला; मात्र अनेक अडचणींमुळे गेली तीन वर्षे हा प्रस्ताव खितपत पडला आहे.
रत्नागिरी शहर आणि परिसरातील बहुतांश भाग सागरी किनार्‍यालगत आहे. पाऊस व वादळामुळे तसेच जोरदार वार्‍याने किनारी भागात झाडाच्या फांद्या पडून, झाडे उन्मळून किंवा विद्युत खांब कोसळल्यामुळे वीजवाहिन्या तुटून विद्युत पुरवठा खंडित होतो. अनेकवेळा काही तांत्रिक दोष निर्माण झाला की, फिडरवरील सर्व विद्युत पुरवठा खंडित करावा लागतो. शहर परिसरात विजेचा हा खेळखंडोबा सुरू असतो. त्यावर उपाय म्हणून रहाटाघर येथे आणखी एक विद्युत उपकेंद्र सुरू करण्यात आले; मात्र त्याचाही अपेक्षित उपयोग झालेला नाही. वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होतोच. यापूर्वी 2009 ला फयान वादळाने महावितरणचे मोठे नुकसान केले. विद्युत पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी कंपनीला आठ ते पंधरा दिवस लागले होते. किनारी भागातील वीज ग्राहकांना वादळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीतून दिलासा देण्यासाठी महावितरणने हा प्रस्ताव दिला. तो मंजूरही झाला आहे. मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या हद्दीतून खोदाई करण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून पैसे मागितल्याचे समजते. मात्र हा शासनाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे आम्ही हे पैसे देऊ शकत नाही, अशी महावितरणची भूमिका आहे.यावर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ना हरकत देण्यास विरोध केला होता; मात्र ‘निसर्ग’ वादळामुळे या प्रकल्पाची गरज सर्वांना जाणून दिली आहे. मंत्री उदय सामंत यांच्या कानावर हा विषय गेल्यानंतर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी चर्चा करून हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, असा शब्द दिला आहे.
