रत्नागिरी:- लॉकडाऊनमुळे रत्नागिरी नगर परिषदेचा महसूल ५० टक्केपेक्षा अधिक घटलेला असतानाच शासन स्तरावरून नगर परिषदेला विविध योजनांमधून निधी मंजूर झाला आहे. विशेष रस्ता अनुदान या योजनेअंतर्गत डांबरीकरणाच्या ३० कामांकरिता नगर परिषदेला तब्बल ५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश १० जून रोजी काढण्यात आला आहे.
शासनस्तरावरून नगर परिषदांना मिळणारा निधी हा अपुरा पडत असतो. प्रत्येक नगर परिषदेची भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन दरवर्षी विविध योजनेतून हा निधी मिळावा अशी मागणी सर्रास होत असते. मात्र शासन निकषानुसार या निधीचे वाटप होत असल्याने अनेक नगर परिषदांना आपल्या कामाचे प्रस्ताव करून ते शासनाच्या विविध योजनेतील निधीसाठी पाठवावे लागतात. रत्नागिरी नगर परिषदेने शहरातील विविध प्रभागांमधील रस्ते डांबरीकरणाची ३० कामांची अंदाजपत्रके तयार केली होती. या कामांसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी अपेक्षित होता. त्यासाठी नगरविकास खात्याकडे तसा प्रस्तावदेखील पाठविण्यात आला होता.
नगराध्यक्ष प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी यांनी शहरातील रस्ते डांबरीकरणाचे योग्य ते नियोजनदेखील केले होते. मात्र कोरोनाचे थैमान सुरू झाल्यानंतर सर्वत्र लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यामुळे नगर परिषदेची अनेक विकासकामे ठप्प झाली होती. तर काही कामांना निधीची आवश्यकतादेखील होती. शासनाने विशेष रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत दिलेल्या निधीमुळे नगर परिषदेची रखडलेली ३० कामे मार्गी लागणार आहेत. मात्र मान्सूनदेखील दाखल झाला असल्याने या कामांचे पुढील नियोजन करण्याची लगबगदेखील सुरू झाली आहे.
