रत्नागिरी:- कोरोना तपासणी केंद्रासाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या निकषांना अनुसरुनच रत्नागिरी मध्ये 100 पेक्षा जास्त संशयित कोरोना रुग्ण आढळल्याने नवीन तपासणी केंद्राला परवानगी दिलेली आहे. कोकणासह राज्यातील 12 जिल्ह्यांमध्ये अजूनही हि प्रतीक्षा आहे. यावरून प्रशासनाने कोरोना तपासणी केंद्राबाबत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 मधील समानता तत्वाचा भंग केल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याची बाजू अॅड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मांडली आहे.
कोकणामध्ये कोरोना तपासणी केंद्र व्हावे यासाठी केलेल्या याचिकेमध्ये आज अंतिम सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे झाली. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी व जनहित याचिकाकर्ते खालील वस्ता यांचेवतीने अॅडवोकेट राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली.
सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी असे सांगितले की तपासणी केंद्र उभारणीसाठी अत्यंत उत्कृष्ट दर्जाच्या बांधकामाचे आवश्यकता असते. तसेच उच्च प्रशिक्षित लोकांनाच या तपासणी केंद्रात काम करण्यास परवानगी असते आणि त्यामुळे अशा प्रकारची तपासणी केंद्र प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये उभारणे शक्य नाही. महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी असे निदर्शनास आणले की, महाराष्ट्र मध्ये एकूण 78 तपासणी केंद्रांची स्थापना केली आहे आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये तशी आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार नक्कीच तरतूद करेल असा युक्तिवाद केला.
या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर देताना अॅडवोकेट राकेश भाटकर यांनी सरकारचे सर्व मुद्दे खोडून काढत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये तपासणी केंद्र आवश्यक असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने जरी 78 कोरोना तपासणी केंद्र सुरू केले असले तरी त्यातील मुंबई येथे 22, पुणे येथे 19, नागपूर येथे 8 आणि ठाणे येथे 6 अशी तपासणी केंद्र आहेत. म्हणजेच 78 पैकी 55 तपासणी केंद्र ही फक्त मोठ्या शहरांमध्ये दिलेली आहेत. ग्रामीण भागातील कोरोना संशयित रुग्णांसाठी ह्या सुविधा नाहीत. वर्धा येथे फक्त बारा कोरोना रुग्ण असताना तिथे तपासणी केंद्र मंजूर केल्याचे दाखवले यावरून प्रशासनाने तपासणी केंद्र देताना भेदभाव केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. रत्नागिरीमध्ये शंभर संशयित रुग्ण झाल्यानंतर तपासणी केंद्रात परवानगी देण्यात आली तर इतर जिल्ह्यांमध्ये 100 रुग्ण होईपर्यंत वाट बघणार का असा सवाल अॅडवोकेट राकेश भाटकर यांनी उपस्थित केला. सदरची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे झाली. सदर प्रकरणाचा निकाल खंडपीठाने राखून ठेवला आहे.
