पन्नास टक्के नौका बंदरात विसावल्या
रत्नागिरी:- मासेमारीमाच्या अखेरच्या दिवसात मच्छीमारांना कोळंबी, काप, गेदरसारख्या मासळीवर समाधान मानावे लागले. मासळी कमी असल्यामुळे दरही वधारलेले होते. सुरमई, पापलेटचे दर 800 पासून हजार रुपयांपर्यंत वधारलेले होते. राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार मासेमारी बंदी कालावधीत 1 जुनपासून सुरु होत असल्याने पन्नास टक्के मच्छीमारांनी आवरते घेतले आहे.
कोरोनामुळे मार्च महिन्यात मच्छीमारी पूर्णतः बंद ठेवण्यात आली होती. त्याचा परिणाम मत्स्योत्पादनावर होणार आहे. शेवटच्या टप्प्यात मिळेल तेवढी संधी साधण्यासाठी मच्छीमार प्रयत्न करत आहे; परंतु मासळी कमी मिळत असल्याने मच्छीमारांची अडचण झाली आहे. गेल्या काही दिवसात मिळत असलेल्या कोळंबीला किलोला 250 ते 300 रुपये, लेपांचा दर किलोला 300 रुपये, काप 32 किलोचा एक टप दोन ते अडीच हजार रुपयांनी मिळत आहे. तसेच गेदरचा एका टपाला दर चार ते पाच हजार रुपये दर मिळत आहे. पापलेटचा दर किलोला 800 ते 1100 रुपयांपर्यत तर सुरमई 600 ते 700 रुपये किलोने विकली जात आहे. मासळी कमी असल्यामुळे दर वधारलेले आहेत. निर्यातही ठप्प झाली असून स्थानिक बाजारात मासळी कमी आहे. काही मच्छीमारांनी ऑनलाईन विक्रीला प्राधान्य दिले आहे. पन्नास टक्के मच्छीमारांनी नौका किनार्‍यावर घेण्यास सुरवात केली आहे. उर्वरित नौका येत्या दोन दिवसात माघारी परततील असे सांगितले जात आहे.
पर्ससिन मासेमारीवर लागु केलेले निर्बंध आणि परराज्यातील बोटींचे आक्रमण यामुळे मासेमारी व्यवसाय आधीच अडचणीत सापडला होता. पर्ससिन बंदीमुळे मत्स्य उत्पादनात मोठी घट झाली. अशातच कोरोनाचा मोठा फटका मासेमारी व्यवसायला बसला. व्यवसाय काही अटींवर सुरू झाला मात्र याच दरम्यान वातावरण बिघडल्याने मच्छिमारी ठप्पच होती. यावर्षी पंचवीस ते तीस कोटींचे व्यवहार पूर्णत: ठप्प झाल्याचे बोलले जात आहे. खलाशी आणि इतर सर्व खर्च बोट मालकांच्या अंगावर पडले आहेत. याचा विचार राज्य शासनाने करावा अशी मागणी करण्यात आली.
केंद्राच्या निर्णयाला विरोध
हंगाम संपुष्टात यायला चार दिवस असतानाच केंद्र सरकारने त्यांच्या सागरी हद्दीतील मासेमारी बंदीचा कालावधी 15 जून ते 31 जुलै असा जाहीर केला होता. त्यामुळे मच्छीमारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. पण राज्य शासन दरवर्षीप्रमाणे 1 जूनपासून बंदी लागू करण्यावर ठाम राहीले असून तशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हंगाम थांबणार हे निश्‍चित झाले आहे. केंद्राने दिलेल्या आदेशाला पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी कमी करण्यास नॅशनल फिश वकर्स फोरम (एनएफएफ) व महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीनेही तीव्र विरोध केला आहे.
