कोरोनामुळे लांबलेला मार्च एन्ड संपण्यासाठी उरले दोन दिवस; प्रशासनाची लगबग

रत्नागिरी:- कोरोनामुळे लांबलेला मार्च अखेर दोन दिवसात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात विकास कामांची बिले खर्ची टाकण्यासाठी तारांबळ उडाली आहे. मार्च अखेरची मुदत वाढल्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केलेला जिल्हा नियोजनाचा बहूतांश निधी खर्च पडणार आहे. अन्यथा काही कोटींचा निधी शासनाला परत करावा लागला असता. 29 मे पर्यंत प्राप्त निधी खर्ची टाकून उर्वरित शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे.

जिल्हा नियोजनकडील निधी खर्च करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला जात आहे. निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांचा कालावधी मिळत असल्याने हा पर्याय निवडण्यात येतो. 2018-19 या आर्थिक वर्षातील काही कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला होता. बहूतांश बिले मार्च महिन्यात खर्ची पडतात. 31 मार्चपर्यंत त्यासाठी मुदत होती. त्याच कालावधीत कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे निधी खर्ची टाकण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. यामध्ये जिल्हा परिषदेचा सुमारे 20 कोटींचा निधी परत जाण्याची भिती व्यक्त केली जात होती. आयत्यावेळी शासनाने मार्च अखेरची मुदत 31 मे पर्यंत लांबवली. त्यामुळे झालेल्या कामांची बिले खर्ची टाकण्यासाठी जिल्हा परिषदेला कालावधी मिळाला. एकीकडे कोरोनाचे संकट असतानाही जिल्हा परिषद यंत्रणेने ठेकेदारांची बिले खर्ची टाकण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र जी कामे अपूर्ण राहीली किंवा सुरुच करता आली नाहीत त्यावरील निधी खर्ची पडणे अशक्य आहे. त्याचा टक्का कमी आहे. एप्रिल महिन्यात अखेरच्या टप्प्यात कामे सुरु करण्याचे आदेश मिळाल्यानंतर काहींनी ती पूर्णत्वास नेली. जिल्हा नियोजनाकडील बहूतांश निधी खर्ची टाकण्यात जिल्हा परिषदेला यश आहे. पाच ते दहा टक्केच निधी अखर्चिक राहील असा अंदाज वर्तविला जात आहे. शासनानेही परिपत्रक काढत अखर्चिक राहणारा निधी 31 मे पर्यंत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 30 व 31 ला शासकीय सुट्ट्या असल्यामुळे 29 पर्यंतच बिले खर्ची टाकण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद यंत्रणेची तारांबळ उडाली आहे. 29 नंतर खर्‍या अर्थान किती निधी खर्ची पडला याचा लेखाजोखा मांडता येणार आहे.
जिल्हा नियोजनमधून निधी प्राप्त असलेली ग्रामविकास विभागाकडील काही विकास कामे पूर्ण होऊनही त्यांची बिले काढण्यात आलेली नसल्यामुळे ठेकेदारांची पंचाईत झाली आहे. येत्या दोन दिवसात ती पूर्ण झाली नाहीत तर ठेकेदारांना त्याचा भुर्दंड बसणार आहे.