रत्नागिरी:- मानधन वाढीसह कोरोनाच्या कालावधीत मिळणार्‍या सुविंधाचा लाभ आशा व गटप्रवर्तकांना मिळावेत यासाठी महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक (आयटक) संघटनेतर्फे 11 ते 13 मे या कालावधीत काळी फिती लावून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने मागण्याची दखल घेतली नाही तर आंदोलन करु असे संघटनेचे शंकर पुजारी, सुमन पुजारी यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात आशा व गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांना निश्चित मानधन मिळत नाही. शासन आशा सेविकांना व गटप्रवर्तक यांना वेठ बिगार्‍यासारखे वागवते. आशा सेविका या एसएससी उत्तीर्ण असून गटप्रवर्तक पदवीधारक आहेत. गटप्रवर्तकाना टीएडीए म्हणून दरमहा 8425 रुपये मिळतात. ही रक्कम प्रवासाकरिता खर्च होते. त्यांना त्यांच्या कामाचा फिक्स मोबदला मिळत नाही. त्यांच्या कामाचे स्वरूप व मानधन शासन ठरवते. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहेत. त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा मिळावा आणि त्यांचे मानधही वाढवण्यात यावे अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावानंतर आशा व गटप्रवर्तकानी जीवाची पर्वा न करता, कुटुंबाचा विरोध सहन करून, मुलाबाळांच्या आरोग्याची चिंता न करता, मानसिक तणावाखाली व समर्पित भावनेने गावपातळीवर काम केले. त्यांच्या कामाचे खूप कौतुक केले जात आहे; परंतु कौतुकाने मानसिक समाधान होते, पण पोट भरत नाही. बहुसंख्य आशा अल्प उत्पन्न गटातील, गरीब घरातील आहेत. राज्य शासनाने 16 सप्टेंबर 2019 ला 2000 रुपये मानधनात वाढ केली. परंतु गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात एक रुपया देखील वाढ केली नाही. त्यामुळे गटप्रवर्तक यांच्यात प्रचंड नाराजी व असंतोष आहे. कोरोनासारख्या रोगाला हरवण्यासाठी आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक मोठ्या उमेदीने योद्धा म्हणून लढत आहेत. त्यांच्या मागण्यांना विचार लवकरात करावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सेविकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे, गटप्रवर्तकाना दरमहा दहा हजार रुपये ठराविक वेतन द्यावे, लॉक डाऊन काळात गटप्रवर्तकांना दरमहा पाचशे रुपये मिळावेत, दररोज 300 रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता मिळावा. आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क, हॅन्डग्लोज, सॅनिटायजर, पी पी इ किट आदी संरक्षण साधने उपलब्ध व्हावीत. 50 वर्षावरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार असलेल्या सेविकांना कोरोना साथ रोगाच्या कामाची जबाबदारी देऊ नये, किमान वेतन लागू करावे, मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करावी, 50 लाख रकमेचा विमा मंजूर करावा, सौजन्याची व सन्मानाची वागणूक मिळावी यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
