रत्नागिरी :- सुवर्णजयंती योजनेंतर्गत केलेली कामे पूर्ण करुनही त्याचे पैसे ठेकेदारांना मिळाले नाहीत. याची संबंधित अधिकार्‍यांनी जबाबदारी निश्‍चित करुन चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने यांनी जलव्यवस्थापन समितीत दिले.
सोशल डिस्टन्सिंग ठेवत जिल्हा परिषदेचे स्थायी आणि जलव्यवस्थाप समिती पार पडली. बने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कान्हूराज बघाटे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते. जलव्यवस्थापन समितीमध्ये पाणी योजनांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील टँकरची स्थितीची माहिती घेण्यात आली. सध्या 58 वाड्यांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरु असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. लोकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी पाणीपुरवठा विभागाकडून घ्यावी अशा सुचना बने यांनी दिल्या. आतापर्यंत रखडलेल्या योजनांची कामे पुन्हा सुरु कशी करता येतील यावर चर्चा झाली. त्यामध्ये सुवर्णजयंती योजनेंतर्गत काही ठेकेदारांचे पैसे रखडल्याची माहिती पुढे आली. तत्कालीन अधिकार्‍यांनी सही न केल्यामुळे ते पैसे परत गेल्याची माहिती सांगण्यात आली. नळपाणी दुरुस्तीची सुमारे 16 ते 17 लाख रुपयांच्या कामाचा समावेश आहे. याचा भुर्दंड ठेकेदारांना बसला आहे. यावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर सही न करणार्‍या अधिकार्‍यावर जबाबदारी निश्‍चित करुन कारवाई करण्यावर सभागृहाचे एकमत झाले. तशा सुचनाही अध्यक्ष बने यांनी यावेळी दिल्या आहेत.
तत्पुर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत विविध विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे येथील जिल्हा परिषद मालकीची जागा पोलिस प्रशासनाला भाड्याने देण्यात आली होती. त्याबाबत स्थायीची मान्यताही घेण्यात आलेली नव्हती. सध्या त्या जागेत कोणतेच कामकाज सुरु नाही. मात्र अशाप्रकारे जागा भाड्याने किंवा वापरण्यासाठी देण्याचे अधिकारी स्थायी समितीला आहेत. त्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय परस्पर निर्णय प्रशासनाने घेऊ नयेत अशा कडक सुचना बने यांनी दिल्या आहेत. तसेच ती जागा पुन्हा जिल्हा परिषदेने ताब्यात घ्यावी असे आदेश प्रशासनाला दिले.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा स्थायी समितीत घेण्यात आला. अनेक चाकरमानी जिल्ह्यात येणार आहे. त्यांच्यासाठी गावपातळीवर करावी लागणारी व्यवस्थेची माहिती प्रशासनाने दिली. चाकरमानी आले तर त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन केले जाईल. त्यांचा पहिला अहवाल निगेटीव्ह आल्यानंतर त्यांना घरीच विलगीकरणासाठी ठेवले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद यंत्रणेचा महत्त्वाचा भाग असल्यामुळे या गोष्टीवर बारकाईन नियंत्रण ठेवण्याच्या सुचना बने यांनी दिल्या.
