कोरोनाचे संकट ही आस्मानी नव्हे तर नियोजनशून्य सुल्तानी आपत्तीच!

किशोर आपटे (विशेष लेख)

अखेर जे घडू नये ते घडले आहे, औरंगाबाद जवळ रेल्वे रूळातून आपल्या घराच्या ओढीने पायी निघालेल्या मजूरांचा मालगाडीच्या डब्याखाली चिरडून अंत झाला. गेल्या काही महिन्यांपासून हे मजूर राज्यात अडकून पडले होते. देशात टाळेबंदी लागू करताना ज्या प्रशासनाने झापडबंद पध्दतीने निर्णय घेतले त्याचे हे बळी आहेत. त्यामुळे कोरोनाचे संकट आले ते आस्मानी नव्हे तर सुल्तानी आहे हे विदारक सत्य सध्या कुणाला पटले नाही तरी मान्य करावे लागेल. त्यामुळे गेल्या सुमारे दिड महिन्यापासून छळ छावण्यांमध्ये असल्या सारखे हे मजूर टाळेबंदीतून कधी घरी जाता येईल या प्रतिक्षेत होते. ६० टक्के हातावर पोट असणा-या श्रमिकांच्या देशात कोणतीही पूर्वसूचना न देता टाळेबंदी करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात राज्य सरकारांनी कितीही सांगितले तरी या अडकलेल्या मजूरांची फार चांगली व्यवस्था करणे शक्य झालेले नाही हे उघड गुपित आहे. जे लोक येथे रोजगाराच्या ओढीने जगण्यासाठी आले होते ते काम नसल्याने आता घराकडे जाण्याचा मार्ग म्हणून नाईलाजाने पायी जायला निघाले होते. त्यांच्या तिकीटांच्या पैशावरून जे किळसवाणे राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे त्याचे हे बळी आहेत असे म्हणायला हवे. 
सगळ्यात मोठा प्रशासनाचा बिनडोकपणा म्हणजे आता टाळेबंदी उठवल्या नंतर जे उद्योग धंदे सुरू होते, ज्यात हे मजूर काम करत होते ते कसे सुरू होणार आहेत? जर टाळेबंदी उठवली जात आहे तर या मजूरांना त्यांच्या त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी व्यवस्था करून त्यांचा रोजगार परत सुरू करण्यासाठी काही नियोजन का केले गेले नाही. टाळेबंदी लावताना त्यांना घरी सोडायचे नियोजन नव्हते आणि उठवताना त्यांना घरी सोडले तर उद्योग व्यवसाय पूर्वपदावर कसे येणार आहेत? टाळेबंदी हा काही कोरोनावरील उपाय नव्हताच. अचानक (खरेतर अचानक नाहीच ३० जानेवारीला देशात पहिला कोरोना बळी गेला) झालेल्या जैविक हल्ल्यानंतर तयारी करण्यासाठी आधी २१ दिवस नंतर पुन्हा दोन वेळा पंधरा दिवस टाळेबंदी करण्यात आली. तिचे मुख्य कारण या काळात भविष्यातील धोके काय? ते माहिती करून त्यासाठी आवश्यक तयारी करायची होती. पण या देशात नियोजनाचा इतका दुष्काळ कधीच दिसला नाही. ‘घरात बसा हीच देशभक्ती आहे’ असे भयानक तत्वज्ञान सांगताना कोंडून पडलेल्या या लाखो लोकांनाही त्यांच्या घराची आस लागली आहे याचे भान या प्रशासनाला नव्हते’ घरात रहा अशा अनोख्या देशभक्ती पलिकडे कोणी काही सांगत नव्हते. पण खरी गरज होती ती पुढची तयारी करायला हवी होती. प्रत्येक क्षेत्रातल्या जबाबदार लोकांना सोबत घेवून त्यांचे मत मार्गदर्शन गरजा आणि स्थितीचा आढावा घेवून योजना तयार केल्या पाहीजे होत्या. पण प्रशासकीय यंत्रणा काय करत होत्या?
राज्यात सध्या सर्वकाही प्रशासन आणि पोलिसांच्या भरवश्यावर ‘राम भरोसे’ सुरू होते. सरकार स्वत:च्या आमदारकीच्या राजकीय गुंत्यातून बाहेर पडण्यासाठीच्या पडद्यामागील सौदेबाजीत दंग होते. अशी स्थिती असताना मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री खूप चांगले काम करत आहेत असे सांगण्यात येत होते. तरी प्रत्यक्षात त्यांच्या चांगलेपणाच्या खूप मर्यादा आहेत. मुख्यमंत्र्याना काहीच प्रशासनिक अनुभव नसला तरी त्यांनी धिराने आणि संयमाने गेल्या चाळीस दिवसांपेक्षा जास्त काळ अनेक अडचणींचा मुकाबला करत नागरिकांना धिर देण्याचे काम केले आहे. मात्र प्रशासनात काय सुरू आहे? ते वाधवान प्रकरणा नंतर पहिल्यांदा समोर आले. ‘हे सरकार सहा महिन्यापुरते आहे’ अश्या अविर्भावात मंत्रालयात वातानुकूलीत बाबू यंत्रणा वागत असल्याचे समोर येवू लागले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे कोविड-१९ वॉर रूम करताना ज्या पध्दतीने सामाजिक न्याय मंत्र्याच्या दालनाचा कब्जा घेण्यात आला, त्यावरून प्रशासनातील भिष्माचार्य असल्याच्या थाटात वावरणा-या अधिका-यांना मुख्यमंत्र्याचा देखील धाक नसल्याचे समोर आले होते. पण ती वेळ तक्रार सांगण्याची नाही, देश आणि राज्य संकटात आहे. म्हणून ज्यांना ज्यांना हे सारे प्रशासनातील अधिका-यांचे मस्तवाल वागणे दिसत होते त्यांनी सामंजस्याची भुमिका घेतली. त्यात माध्यमांचे लोक होते. त्यात ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्या पासून महाविकास मधील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्याचा समावेश आहे. पण ‘अति झाले आणि हसे झाले’ म्हणतात तशी या प्रशासनातील बाबूगिरीची स्थिती झाली आहे. जणू देशात राज्य घटना, कायदे, नियम अस्तित्वात नसल्यासारखे ‘हम करे सो फर्मान’ ते कोविड च्या नावाखाली काढू लागले आहेत. मुंबईत जाण्यासाठी रेल्वे सेवा नसताना रस्ते मार्गाने मुंबईत सेवेसाठी जाणा-या कर्मचा-यांना त्यांच्या घरी येताना कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ मध्ये प्रशासनाच्या दिड शहाण्या अधिका-यांनी प्रवेश बंदी सारख्या तुघलकी निर्णयांचे फर्मान काढले. त्यांच्या या फर्मानाची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणा म्हणजे पोलिस तर त्यांच्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून सामान्य जनतेला वेठीस धरत असल्याचे अनेक किस्से आहेत. गाड्या सोडण्यासाठी, दुकाने उघडण्यासाठी हप्तेखोरी सुरू झाल्याच्या तक्रारी येवू लागल्या आहेत. व्यापारी दुकानदारांना त्रास दिला जात आहे. सामान्य नागरिकांना कोविडच्या नावाखाली हैराण केले जात आहे. आरोग्य प्रमाणपत्रे देण्यासाठी डॉक्टरांनी चार्ज सुरू केल्याचे समोर आले आहे. याचे अनेक जिवंत किस्से पुराव्यासह सध्या देता येतील. पण आमच्या सर्वोच्च नेत्यांनी सांगितले आहे ना? ‘टाळ्या वाजवून त्यांना प्रोत्साहन द्या’ म्हणून मग लोक ‘मुकेबिचारे सारे काही सहन’ करत आहेत. या सहन शक्तींचा आता अंत झाला आणि मग चक्क राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनीच प्रशासना विरोधात तक्रारी सांगायला सुरूवात केली आहे. प्रशासकीय अधिका-यांनी पीपीई किट आणि आरोग्य यंत्रणासाठी आवश्यक निकृष्ट दर्जाची सामुग्री कशी दुप्पट भावाने खरेदी केली याच्या बातम्या ही झळकल्या आहेत. हे प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे. राज्यात महसूल, मदत पुनर्वसन आणि आपतकालिन व्यवस्थापन नावाचे काही असते हे विसरून गेल्यासारखे केवळ त्या त्या स्थानिक अधिका-यांच्या मर्जीवर सोडून दिल्यासारखे वातावरण दिसत आहे. या सर्वात राज्याचे मदत पुनर्वसन मंत्री आणि सचिव कुठे असतात? असा प्रश्न पडला तरी ते दिसले नाहीत, महसूल सचिवांनी महत्वाची जबाबदारी स्विकारायची असते महसूलमंत्री, वित्त आणि नियोजन मंत्री अश्या महत्वाच्या मंत्र्याची समिती तयार करून रोजच्या रोज स्थितीवर समन्वय, मार्गदर्शन व्हायला हवे होते अजूनही वेळ गेली नाही पण हे होताना दिसत नाही.
अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मंत्र्यांचा नाराजीचा सूर पाहायला मिळाला. मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रशासना विरोधात तक्रार केली. प्रशासनात नसलेले समन्वय, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडून परस्पर निघत असलेले आदेश आणि निर्णय याबाबत मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.प्रशासन त्यांच्या स्तरावर वेगवेगळे निर्णय घेत आहेत आणि आदेश काढत आहेत. केंद्राने दिलेल्या गाईडलाईन्स नुसारही राज्यात गोष्टी होत नसल्याची बाब अनेक मंत्र्यांनी बैठकीत समोर आणली. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर दुकानं सुरू ठेवण्याबाबत मुख्य सचिवांनी आदेश काढला, पण वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त परस्पर वेगळेच निर्णय घेत आहेत. कोणी काही तासांसाठी दुकाने सुरू ठेवतो, तर कोण एक दिवसाआड, यामुळे राज्यात गोंधळ उडत असल्याचे मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातले. प्रशासन परस्पर ज्या पद्धतीने निर्णय घेत आहे आणि राबवताना घोळ घालत आहे, याबाबत मंत्र्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यानी  प्रशासकीय यंत्रणेला आदेश दिला आहे की मला संपूर्ण राज्य हिरव्या झोन मध्ये हवे आहे.!
प्रशासनाच्या या त-हेवाईकपणामुळे सर्वाधिक फटका सामान्य व्यापारी शेतकरी आणि जनतेला बसला आहे. म्हणजे कोरोनाचे संकट आस्मानी पेक्षा जास्त सुल्तानी असल्याचा प्रत्यय येवू लागला आहे. टाळेबंदीच्या या आपत्तीत सर्वात वाईट परिस्थीती शेतकऱ्यांची झाली आहे. याबाबत  एका शेतकरी मित्राने हा अनुभव सांगितला. तो म्हणाला द्राक्ष बागा विक्रीस तयार झालेल्या असताना व्यापारी चार आणि पाच रुपये किलो भावाने मागत होते. द्राक्षांचे भाव बघून कुटुंबाने केलेल्या दिवसरात्र कष्टाची रोज व्यापाऱ्यांकडून चेष्टा होत होती.त्याच वेळी कलिंगडाचा प्लॉट विक्री साठी तयार होता.इकडे द्राक्षाचा प्लॉट खाली करावा की कलिंगड विक्रीस न्यावे.मालाचे भाव बघून मजूर लावण्याची हिम्मत होत नव्हती. घरचीच माणसे लावून एक बाजूला द्राक्षाचा खुडा आणि दुसरीकडे कलिंगड खुडून पिकअप मध्ये विक्रीस घेवून जाण्यास सुरुवात केली. कुणी आठ तर कुणी साडे आठ रुपये प्रति किलो दराने मागत होता पण आडत्या त्यांना नऊ दहा भाव सांगत होता.एक एक करून व्यापारी पुढे निघून गेले.माल कुणी घेतला नाही. शेवटी नाईलाजाने दोन  गाडी माल सात व एक गाडी सहा या भावाने विक्री करुन दिला. मालाचे वजन झाल्यावरही रोख पैसे न देता मला को. ऑप.बँकेचा चेक दिला.दोन तीन दिवसांनी येऊन चेक देऊन पैसे घेऊन जा नाही तर बँकेत भरा. शेतकरी, बारा बलुतेदार, मजूर नोकरदार सा-यांना देशोधडीला लावणारा टाळेबंदीचा निर्णय ज्या प्रशासनाने सुचविला त्यांना दोष देण्याचा पर्याय आपल्याकडे आहे. कारण जानेवारीत पहिला कोरोना मृत्यू झाला तरी आपण ‘केम छो ट्रम्प’ करत होतो. २२ मार्च ला एक दिवसांचा बंद करून टाळ्या थाळ्या वाजवत फिरत होतो तरी आपल्याला टाळेबंदी ही नोटबंदीपेक्षा जालिम आहे याचा अंदाज आला नाही.
आज मुंबईत स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या गुजराती मजूर बांधवाच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यास काँग्रेस पक्ष तयार असतानाही गुजरात सरकार आपल्या नागरिकांना स्वीकारत नाही हे दुर्दैवी आहे. मुंबईहून सम्बियाली (कच्छ) गुजरातला जाणाऱ्या 1200 गुजराती बांधवांच्या प्रवासाला गुजरात सरकारने अजूनही परवानगी दिलेली नाही. याशिवाय ओडीसा उत्तर प्रदेश. बंगाल, कर्नाटक या राज्यांकडून स्थलांतरित मजुरांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परराज्यातील १६ मजुरांच्या झालेल्या मृत्यूबद्धल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र दू:ख व्यक्त केले असून मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख रुपये मदत जाहीर केली आहे तसेच जखमींवर सरकारी खर्चाने व्यवस्थित उपचार करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.  या प्रश्नावर यंत्रणा आता  खडबडून जाग्या झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या ४-५ दिवसांपासून महाराष्ट्रातील विविध भागातून विशेष श्रमिक रेल्वे सोडण्यात येत आहे. त्यातून सुमारे एक लाख लोक आपापल्या गावी सुखरूप पोहचले आहेत. येणाऱ्या काही दिवसांत राज्यात अडकलेले सर्व श्रमिक व्यवस्थित त्यांच्या त्यांच्या घरी पोहचतील असे नियोजन झाले असून रेल्वेशी सातत्याने समन्वय सुरु आहे. पण टाळेबंदी उठवताना यांना गावी पाठवून तेथे त्यांची नंतर जी उपासमार होणार आहे त्याचे काय? झापडबंद प्रशासनाने हा विचार केलाच नाही. इकडे त्यांचा उद्योग व्यवसाय सुरू केला तर त्यात काम कोण करणार? म्हणजे ते उद्योग धंदे टाळेबंदी नंतरही बंद राहतील. जीवावर उदार होऊन, स्वत:ला संकटात टाकून हे लोक घरी जात आहेत. त्यांना तेथे काय रोजगाराचे साधन असेल? जोखीम पत्करून ते जात आहेत पण सुल्तानी प्रशासनाचे नियोजन यामध्येही शून्यच दिसत आहे.