रत्नागिरी :- रत्नागिरी नगर परिषदेच्या दांडे अडोम येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपरिषदेची याचिका मंजूर करून मार्ग मोकळा करून दिला. नगरपरिषदेच्या वतीने ॲडव्होकेट राकेश भाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहिले.
रत्नागिरी नगर परिषदेच्या हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने सन 2005 सालामध्ये दांडेआडोम या गावातील जागेची पाहणी करून त्या जागेवर रत्नागिरी नगरपरिषदेला घनकचरा प्रकल्प उभी करण्यासाठी जागा देण्यात आली होती. ही जागा डोंगराळ भागांमध्ये असल्याने या जागेवर ती घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प चालू केल्यास उतारातून घाण पाणी खाली जाऊन नदीमध्ये मिसळेल व त्यामुळे नदी दूषित होईल व त्याचा त्रास समस्त रत्नागिरीकरांना भोगावा लागेल या कारणास्तव दांडेआडोम गावातील काही सदस्यांनी दिवाणी न्यायालय मध्ये दावा दाखल केला होता. सदरचा दावा हा दिवाणी न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यावर झालेल्या अपिला वरती जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालय यांनी ग्रामस्थांची बाजू योग्य असल्याची निर्णय दिला होता व त्यामुळे सन 2005 पासून आजतागायत रत्नागिरी नगर परिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प रखडलेला आहे.
त्यावर रत्नागिरी नगर परिषदेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष राहुल पंडित व मुख्याधिकारी माळी याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करायचे ठरवले व त्याप्रमाणे त्यावर सुनावणी झाली. प्रकरणावर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामस्थांचा दावा फेटाळून लावत ग्रामस्थांनी केलेले आरोप हे योग्य नसल्याने रत्नागिरी नगरपरिषदेने दाखल केलेले अपील मंजूर करण्यात आले व त्यामुळे रत्नागिरी नगर परिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प बाबतचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सदरचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 6 मे 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग जाहीर केलेला आहे.
या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली तसेच नगराध्यक्ष श्री प्रदीप साळवी मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे व अभियंता भोईर साहेब यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला.
