रत्नागिरी :- कोरोनाच्या संकटात मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाला. ठप्प झालेल्या मासेमारी व्यवसायाला हात देण्यासाठी केंद्र शासनाने मच्छीमारांची माहिती मागवली. यानुसार जिल्ह्यात 64 मच्छीमार सोसायट्यांमधील 36 हजार सभासदांची माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. सर्व बाबींच्या पुर्ततेनंतर मच्छीमारांसाठी विशेष मदतीची शक्यता आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर गर्दी टाळण्यासाठी मच्छीमारी बंदरांवरील कामकाज ठप्प झाले होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील छोट्या-मोठ्या बंदरांवरील नौका किनार्‍यापासून काही अंतरावर पाण्यात उभ्या करुन ठेवलेल्या होत्या. मासेमारी थांबल्यामुळे एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्याची सुमारे तीनशे कोटींची उलाढाल ठप्प झाली होती. मोठ्या प्रमाणात नुकसान मच्छीमारांना सहन करावे लागले. याबाबत सातत्याने मच्छीमारांनी शासनाकडे मदतीची अपेक्षा केली होती. खलाशी, कामगार यांचे पगार, नौकांचे हप्ते, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च यामुळे आधीच मेटाकुटीस आलेला मच्छीमार आणखीनच अडचणीत आला होता. याची गंभीर दखल घेत केंद्र शासनाने मच्छीमारांची माहिती राज्यांकडून मागविली होती. त्यासाठी संबंधित मच्छीमार हा सोसायटींचा सभासद असणे आवश्यक होते. सभासद नाव, आधार क्रमांक, बँक खाते अशी माहिती अपेक्षीत होते. कोरोनामुळे माहिती गोळा करण्यात अनेक अडचणी जिल्हास्तरावर येत होत्या. रत्नागिरी जिल्ह्यात 42 हजाराहून अधिक सभासद आहेत. त्यातील 64 मच्छीमार संस्थांमधील 36 हजार सभासदांची नावे राज्य शासनाला सादर करण्यात आली आहे. राज्याकडून ती माहिती संकलित करुन केंद्राकडे पाठविली जाणार आहेत. अजुन काही नावे शिल्लक असून येत्या काही दिवसात ती पाठवली जातील असे मत्स्य विभागाकडून सांगण्यात आले. केंद्र शासनाकडून मच्छीमारांना विशेष अर्थसाह्य मिळण्याची आशा यामुळे निर्माण झाली आहे.
