रत्नागिरी:- सागरी मासेमारी अधिनियम आणि लॉकडाऊन मधील नियमांचा अवलंब करूनच मासेमारी सुरू असताना मत्स्य विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली जात असल्याचा आरोप पर्ससीन मच्छीमार संघटनांनी केला आहे. चुकीच्या पद्धतीने आरोप आणि या आरोपांच्या दबावाखाली कारवाई हा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. आम्हीही माणसे आहोत, आम्हालाही पोट आहे, आम्हालाही जगू द्या अशी मागणी करत चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करा अशी मागणी करण्याचा निर्णय संघटना पदाधिकार्‍यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मिरकरवाडा बंदर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक मोठे बंदर आहे. शेकडो पर्ससीन नौका केंद्राच्या अधिकार क्षेत्रातील खोल समुद्रात मासेमारी करून मिरकरवाडा बंदरात येत असतात. 22 मार्च रोजी जनता कर्फ्यू व पाठोपाठ लगेचच लॉकडाऊन घोषित झाल्यानंतर साडेबारा नॉटीकल मैल अंतरातील समुद्रातील मासेमारीही बंद झाली. महिन्यानंतर नुकतेच शासनाने केंद्राच्या अधिपत्याखालील खोल समुद्रातील मासेमारी करण्यास शासनाचा हिरवा कंदील मिळाला. कोरोना विषाणूचा फैलाव होवू नये म्हणून जे दिशानिर्देश आले ते पाळून मासेमारी केली जावू लागली. मिरकरवाडा येथे कोरोनाचा रुग्णच मिळाला नाही, यावरून लॉकडाऊनचे नियम पाळले जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
राज्य शासनाच्या मासेमारी बंदीचा काळ असल्याने पर्ससीन नौका केंद्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील समुद्रात मासेमारीसाठी जावू लागल्या. खोल समुद्रात मासेमारी करून या नौका 1987 व 1999 च्या शासकीय निर्देशानुसार मिरकरवाडा बंदरात मासळी उतरविण्यासाठी येतात. बंदरात आल्यानंतर सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त एन्.व्ही.भादुले यांच्या नेतृत्वाखालील पथक कारवाईचा बडगा उचलू लागले. त्यामुळे रत्नागिरी तालुका पर्ससीन मालक असोशिएशन व जिल्हा मच्छिमार संघ या दोन संघटनांचे पदाधिकारी आक्रमक झाले आहेत.
पहिल्या 4 महिन्यांच्या मासेमारी हंगामातील अडीज महिने विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे मासेमारीसाठी नौका समुद्रात जावू शकल्या नाहीत. उर्वरित कालावधीत खर्चाइतकी मासळीच मिळाली नाही. लॉकडाऊनमुळे एक महिनाभर नौकांना खोल समुद्रातील मासेमारीही करता आली नाही. नौका बंद असतानाही नौकांवर काम करणार्‍या खलशांना त्यांचे पगार द्यावेच लागले. कोट्यवधीचे असे नुकसान झाले असतानाच पुन्हा आता मिरकरवाडा बंदरात कारवाईचा बडगा उचलला जावू लागला. त्यामुळे दोन्ही संघटना संतप्त झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या दोन्ही संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांची बैठक झाली. बैठकीतील निर्णय इतर पदाधिकारी व सदस्यांना मोबाईलवरून सांगण्यात आला.
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त भादूले यांच्यासह पथकाकडून होणार्‍या बंदरातील चुकीच्या कारवाईबद्दल वरिष्ठांकडे व मंत्र्यांकडे तक्रार करण्याचे ठरले आहे. शनिवारी ही बैठक झाली असून पथकाकडून झालेली कारवाई चुकीची कशी आहे, याचे पुरावेसुध्दा देण्यात येणार असल्याचे दोन्ही संघटना पदाधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले.
