रत्नागिरी :- जिल्ह्यात 18 गावातील 30 वाड्यांमध्ये पाणी टंचाईच्या झळा जिल्ह्यात काही ठिकाणी पडलेल्या वळावाच्या पावसाने उष्मा आणखीनच वाढला असून पारा वर चढत आहे. परिणामी टंचाईची तिव्रताही तेवढीच वाढलेली आहे. मागील आठवड्यापर्यंत खेड, चिपळूण, लांजा या तीनच तालुक्यात टँकरने पाणीपुरवठा सुरु होता. त्यात मंडणगड तालुक्याची भर पडली आहे. चार तालुक्यातील 18 गावातील 30 वाड्यांना टंचाईची झळ बसत असून सात टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात पारा 36 अंश सेल्सिअसपर्यंत वर गेलेला आहे. दिवसेंदिवस उन्हाची काहीली वाढल्याने पाण्याच्या पातळीवर त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. बाष्पीभवनाचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे नद्या, नाले कोरडे पडू लागले आहेत. काही विहिरींची पातळीही खाली जाऊ लागली आहे. वाड्या-वस्त्यांना पाणीपुरवठा करणारे पर्याय आटू लागल्याने टँकरची मागणीही वाढू लागली आहे. यंदा कोरोनामुळे टंचाई आराखड्यातील अनेक छोट्या-छोट्या पाणी योजनांच्या दुरुस्तीची कामे झालेली नाहीत. गावापासून एका बाजूला असलेल्या धनगरवाड्या दरवर्षीप्रमाणे यंदाही टंचाईला सामोरे जात आहेत. प्रशासनाकडून त्यांना अद्यापही हात दिलेला नाही. जिल्ह्यात 30 वाड्यांना टँकरने पाणी दिले जात आहे. त्यात सर्वाधिक धनगरवाड्यांचा समावेश आहे. गावाच्या एका बाजूला असलेल्या या वाड्यांना टँकर हा एकमेव पर्याय उरलेला आहे. त्यांच्यासाठी दरवर्षी कार्यक्रम आखला जातो; मात्र तो कागदारच राहतो.
5 ते 11 एप्रिल या कालावधीत 11 गावातील 19 वाड्यांमध्ये टँकरने पाणी दिले जात होते. पुढील आठवड्यात म्हणजे 12 ते 20 एप्रिलमध्ये त्यात 7 गावातील 11 वाड्यांची भर पडली आहे. पुर्वी तीनच तालुके टँकरग्रस्त होते. त्यामध्ये मंडणगड वाढला असून 3 गावातील 3 वाड्यांमध्ये टँकर सुरु झाला आहे. चारही तालुक्यातील पावणेचार हजार लोकांना टँकरचा पर्याय अवलंबावा लागत आहे. आतापर्यंत 177 टँकरच्या फेर्यांद्वारे पाणी वाटप करण्यात आले आहे. उन्हाचा तडाखा वाढेल तशी टँकरची मागणी वाढतच राहील असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
कोरोनाच्या लढ्यात प्रशासन कामाला लागलेले आहे. या परिस्थितीत टंचाईग्रस्त गावातून मागणी आल्यानंतर प्रत्यक्ष स्पॉटवर जाऊन पाहणी करणे प्रशासकीय अधिकार्यांसाठी अडचणीचे ठरत आहे. त्यावर पर्याय म्हणून ज्या ठिकाणी टँकरची मागणी आहे, तेथील व्हिडीओ आणि फोटोच्या आधारे टँकर सुरु करण्याचे अधिकारी उपविभागीय अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. तशा सुचना राज्य शासनाकडून नुकत्याच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत.