रत्नागिरी :- वाड्या-वस्तींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनांसह विविध योजनांमधून निधी मंजूर आहे. टंचाई आराखड्यातून पाणी योजना दुरुस्तीसाठी घेण्यात आल्या आहेत मात्र कोरोनामुळे शासकीय यंत्रण पूर्णतः व्यस्त असल्यामुळे आतापर्यंत अवघ्या अकरा कामांनाच मंजूरी मिळाली असून सुमारे 70 ते 80 कामे मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. वेळेत कामे झाली नाहीत, तर टंचाईच्या तीव्रतेत भर पडेल आणि निधीही अखर्चित राहील असे स्थिती निर्माण झाली आहे.
मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्ह्याचा पंधरा कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यात टँकर, विंधनविहिरी वगळता सर्वाधिक निधी नळपाणी योजना दुरुस्तींसाठी ठेवण्यात आला आहे; मात्र दुसर्‍याच आठवड्यात कोरोनाने महाराष्ट्रात हातपाय पसरायला सुरवात केली. त्यानंतर 14 मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. सगळीच कामे ठप्प झाली असून महसूल, आरोग्यसह सर्वच यंत्रणा कोरोनाविरोधातील लढाईत सहभागी झाली. शासकीय कार्यालयातील कामकाज काही प्रमाणात सुरु राहीले पण कर्मचारी उपस्थितीवर बंधने घातली होती. ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर ही परिस्थिती उद्भवल्यामुळे त्याचा फटका आपसूकच पाणी टंचाई आराखड्यातील कामांसह अन्य पाणी योजनांमधील कामांना बसला आहे. टंचाई आराखड्यातील अकरा कामांना मंजुरी मिळाली, त्याची निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया झाली तरीही प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी अजूनही हिरवा कंदिल मिळालेला नाही. 20 एप्रिलनंतर कदाचित पाणी योजनांच्या कामांना प्राधान्य मिळणार आहे. परंतु कामगारांचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. टंचाई आराखड्यात समाविष्ट कामांपैकी बहूतेक कामे कागदोपत्री मंजूरीत अडकल्यामुळे ती सुरु करणे अशक्य आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्याला मंजूरी दिली तरच पुढील कामांना सुरवात होऊ शकते.
नळपाणी योजनांसह शासकीय कामे, शाळा दुरुस्ती यांना सुरवात करण्याची शिथिलता 20 एप्रिलनतंर मिळू शकते. त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्व राज्य शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला मिळतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी सुचना काढतील असे शनिवारी (ता. 18) झालेल्या पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी सांगितले होते. त्यामुळे ही कामे होतील अशी आशा निर्माण झाला आहे.
