रत्नागिरी :- करोना संकटामुळे दुकाने बंद ठेवावी लागत असल्याने शहर आणि जिल्ह्यातील सलून व्यावसायिक प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. या व्यावसायिकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून, दैनंदिन उत्पन्न बंद झाल्याने दुकानाचे भाडे, कर्जाचे हप्ते, वीज बिल, उधारीवर घेतलेली सौंदर्यप्रसाधने, खुर्च्या-फर्निचरचे पैसे, कारागिराचा खर्च कसा भागवायचा, असा सवाल या व्यावसायिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात जवळपास साडेतीन हजार सलून दुकाने तर त्यावर दहा हजारापेक्षा अधिक कारागीर कार्यरत आहेत. परप्रांतीय व्यावसायिक आपल्या गावातून मुले आणून त्यांना कामावर ठेवतात. ही मुले मिळणाऱ्या पगारातील थोडा हिस्सा स्वतःच्या जेवणा-खाण्यासाठी ठेवून उर्वरित पगार गावी पाठवतात. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागताच, यापैकी बहुतांश मुले गावी निघून गेली आहेत. रत्नागिरीत राहणारे कारागीर, पोटाला चिमटा काढून दिवस काढत आहेत.
स्थानिक सलून व्यावसायिकांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. स्थानिक व्यावसायिकांपैकी ८० टक्के जणांनी दुकाने भाड्याने घेतली आहेत, तर पंधरा टक्के दुकाने बँका, पतसंस्था, खासगी वित्तसंस्थांकडून कर्ज काढून विकत घेतलेली आहेत. पाच टक्के दुकाने परपंरागत मालकीची आहेत. करोनाचा संसर्ग वाढू लागताच या व्यावसायिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन दुकाने बंद ठेवली. त्यानंतर जनता कर्फ्यू, २१ दिवसांचा लॉकडाऊन आणि आता पुन्हा ३ मेपर्यंत दुकाने बंद ठेवावी लागणार असल्याने या व्यावसायिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
‘अतिरिक्त उत्पन्नालाच कात्री’
मार्च, एप्रिल, मे लग्नसराई असते. या तीन महिन्यांत सलून व्यावसायिकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. त्यातून मुलांच्या शाळा-कॉलेजचे शुल्क, आजारपणाचा खर्च, बचत करता येते. मात्र, याच काळात दुकाने बंद ठेवावी लागत असल्याने या अतिरिक्त उत्पन्नाला फटका बसला आहे, अशी खंत व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.
सलून व्यावसायिकांची बिकट परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने सरसकट सर्व केशरी रेशन कार्ड धारकांना रेशन दिले पाहिजे, लॉकडाउन संपल्यावर कारागिरांना सांभाळण्यासाठी, आरोग्य सुविधा कार्ड आणि विम्याचे कवच द्यावे, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात स्थापन झालेले केशशिल्पी बोर्ड त्वरित कार्यान्वित करून व्यावसायिकांसाठी योजना राबवाव्यात, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
