रत्नागिरी:- जिल्ह्यात टँकरसाठी मागणी वाढत आहे. पाणी टंचाईचा दाह दिवसागणिक वाढत आहे. टंचाईच्या काळात जिल्हा परिषद आणि महसूलची यंत्रणा कोरोनाच्या कामकाजात गुंतलेली आहे. अशावेळी संयुक्त पाहणीची वाट न पाहता सरसकट टँकरना पाणीपुरवठा करण्यास परवानगी दिली जावी अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
जिल्ह्यात उन्हाची काहीली वाढत असतानाच जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त वाड्यांच्या संख्येत दर आठवड्याला भर पडत आहे. चिपळूण, लांजा, खेडमधील 11 गावातील 19 वाड्यांना चार टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. सुमारे दोन हजार ग्रामस्थांचा पाण्याची गरज भासत आहे. वातावरणातील गर्मी अत्यंत वाढलेली आहे. त्याचा परिणाम मानवी जीवनावर होत असून बाष्पीभवनाने पाण्याचे साठे कोरडे पडू लागले आहेत. परिणामी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही टँकरची मागणी वाढत आहे. गेल्या आठवड्यात तीन गावे आणि पाच वाड्यांची भर पडली असून एक टँकरही वाढलेला आहे. सध्या नऊपैकी तीन तालुक्यांनाच याची झळ बसत आहे. भविष्यात यामध्ये आणखीन वाढत होत जाणार आहे.
अनेक गावांमधून टँकरसाठी मागणी येत असली तरीही त्याला मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेला उशिर लागत असल्यामुळे लोकांवर पाणी पाणी करण्याची वेळ आलेली आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्ष बने यांनी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन यावर तोडगा काढला आहे. जिल्हयात ठराविक वाड्यांना पाणी टंचाई जाणवत आहे. कोरोना महामारीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनात अनेक चाकरमानी कोकणात अडकून पडले आहेत. लॉकडाऊनमुळे त्यांचा जाण्या-येण्याचे सर्व मार्ग शासनाने बंद केले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापरही तेवढाच वाढलेला आहे. टँकर मागणीसाठी लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांच्या सुचना येत आहेत. त्यांना तातडीने पाणी पुरवठा करणे आवश्यक आहे. परंतु तालुका व जिल्हास्तरावरील महसुल, जिल्हापरिषद यंत्रणा कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजनेत गुंतलेली आहे. प्रस्ताव आले की तहसिलदार व गट विकास अधिकारी पाहणी करतात आणि त्यानंतर पुरवठा होतो. टंचाई आराखडयातील ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठयाची योजना राबवून कार्यान्वीत करण्यात आली आहे आणि जेथे पाणी पुरवठा नियमित सुरळीत व पुरेसा आहे अशी टंचाई आराखडयातील ठिकाणे वगळून उर्वरित वाडयांमध्ये टँकरने पाणी सुरु करण्यास विनातपासणी परवागनी दिली जावी असे नमूद केले आहे.
