रत्नागिरी:- कोरोना व्हायरसमुळे अनेकजण अडचणीत आले आहेत. अशा अडचणीतील लोकांसाठी शासनाने मदत यंत्रणा राबवली आहे. बेघर, स्थलांतरीत कामगार आणि गरजू यांना सोयीसुविधा पुरवल्या जात आहेत. या सुविधा पुरवताना त्याची योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही यावर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देखरेख ठेवली जाणार आहे. नागरिकांना थेट तक्रारही करता येणार आहे.
कोरोनाचा विळखा हळूहळू घट्ट होत आहे. यामुळे संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाउन जाहीर केलेले आहे. अशा परिस्थितीत रत्नागिरी जिल्हयामध्ये लॉकडाउन मुळे प्रभावित झालेले बेघर, स्थलांतरीत कामगार आणि गोरगरीब यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि जिल्हा प्रशासन तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यांच्या मार्फत केले जात आहेत. होणाऱ्या मदतीवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांना दिले आहेत. याचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
यासाठी शासकीय आणि अशासकीय यंत्रणांद्वारे तात्काळ सहाय्य मिळवून देणे, तात्काळ मदत कार्य पोहोचवण्यासाठी शासनाच्या विभिन्न विभागांना आणि अशासकीय संस्थांना कार्यान्वित करणे, अशासकीय संस्थांची मदत घेणे आणि गरजूंना मदत पोहोवणे, मदतकार्य साहित्याचे वितरण करणे, तात्पुरते आश्रयस्थान आणि पिडीतांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे, आरोग्याची देखभाल व स्वच्छता याचे पर्यवेक्षण आणि कोरोना साथीच्या रोगाला प्रतिबंध करण्यास उपाययोजना करणे, महिला व बालक यांच्या गरजांचे पर्यवेक्षण करणे, अन्न, औषध व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता याची खात्री करणे, बेघर, स्थलांतरीत कामगार आणि गोरगरीब यांना कायदेशीर अधिकारांसबंधी म्हणजेच शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, त्यांना आश्रयस्थान देणे, अन्नपदार्थांचे वाटप, वैद्यकीय उपचार, मदतकार्य साहित्य वितरण याचे पर्यवेक्षण करणे आणि देखरेख करणे याबाबत निर्देश देण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणे संबंधित अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, गटविकास अधिकारी तथा सचिव तालुका विधी सेवा समिती यांचे मार्फत तसेच कायदासाथी यांच्या मार्फत शासन अथवा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यांनी जाहीर केलेल्या वचनांचा व आश्वासनांचा लाभ प्रत्यक्ष प्राप्त करून दिला जात आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
शासकीय आणि नोंदणीकृत अशासकीय संस्थांची मदत बेघर, स्थलांतरीत कामगार आणि गरजू यांच्या गरजा पूर्ण करण्याकरता विधी सेवा प्राधिकरण घेणार आहे. त्याचप्रमाणे धर्मादाय संस्था यांनाही विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत लोकांना मदत करता येणार आहे. तसे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने तसेच मा. धर्मदाय आयुक्त, मुंबई यांनी दिले आहेत. बेघर, स्थलांतरीत कामगार आणि गरजू यांना अन्नधान्य वाटप होत नसल्यास अथवा राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली नसल्यास आणि तसे कोणाच्या निदर्शनास आल्यास dlsartn@gmail.com, mahratdlsa@bhc.gov.in या ई-मेलवर थेट तक्रार नोंदवता येणार आहे.
