रत्नागिरी:-दुष्काळात तेरावा महिना अशी अवस्था रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छिमारांची झाली असून आतापर्यंतच सुमारे 45 कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा येणे शिल्लक असल्याची माहिती पुढे आली आहे. शासनाकडून याबाबत वेळीच लक्ष घातले नाही तर मच्छीमारांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी होणार आहे. याबाबत विविध मच्छीमारी संघटना सरकारकडे निवेदने देऊन निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
मच्छिमारांना दिला जाणारा डिझेल परतावा मिळवण्यात मच्छिमारांना दरवेळी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे 80 हून अधिक मच्छीमारी संस्था असून सुमारे साडेतीन हजाराहून अधिक मच्छीमारी नौका आहेत. मच्छीमार सध्या प्रतिकूल परिस्थितीला सामोर जात आहेत. कोरोनाचे संकट त्यांच्यापुढे उभे ठाकले असून मासेमारी बंद आहे. ज्या बोटी समुद्रात गेल्या होत्या, त्या अद्याप किनार्‍यावर आलेल्या नाहीत. गर्दी टाळण्यासाठी त्यांना बंदरांपासून किनार्‍यावर काही अंतरावर नांगर टाकून उभ्या करुन ठेवण्यात आल्या आहेत. बोटींवरील खलाशांना जेवण व इतर सुविधा या नौका मालकांना करावा लागत आहे. यंदाचा हंगाम यथातथाच गेल्यामुळे ना नफा ना तोटा अशी अवस्था आहे. त्यातच कोरोनामुळे 22 मार्चनंतर मच्छीमारी व्यावसाय ठप्प झाला आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल थांबली आहे. पैशांची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. हे सगळे कमी की काय म्हणून सरकारने मंजूर केलेला डिझेलवरील परतावा देखील मिळालेला नाही. फेब्रुवारीअखेरपर्यंतचा परतावा रत्नागिरी जिल्हयातील मच्छिमारांना न मिळाल्यामुळे एप्रिलमध्ये त्यात भर पडली आहे. जिल्ह्यातील मच्छीमारांचा 45 कोटी रुपयांचा परतावा शासनाकडून येणे बाकी आहे. तो मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. राज्य शासनाच्या अर्थ विभागाने डिझेल परताव्यापोटी मंजूर केलेला निधी रोखून धरला असून त्याचे वितरण केलेले नाही. आपत्कालीन परीस्थितीत सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सरकारने यातून काहीतरी मार्ग काढावा अशी मागणी मच्छीमार संघांकडून होत आहे.
