रत्नागिरी:-डिझेल परताव्यासाठीचा निधी अन्यत्र वळवण्यात येणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांसह मत्स्यमंत्री अस्लम शेख व पालकमंत्री अनिल परब यांनी दिल्याची माहिती मच्छीमार संघटेनेचे अध्यक्ष राजन सुर्वे यांनी दिली.
मच्छिमार संघटनेमाफत अध्यक्ष सुर्वे यांनी काँग्रेसचे नेते रमेश किर, आमदार हुस्नबानू खलिफे, जिल्हाध्यक्ष विजयराव भोसले यांच्यामार्फत काँग्रेसचे मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली होती. तीन वर्षे रखडलेला डिझेल परताव्यापोटी 32 कोटी रुपये आणि आणखी जादा 40 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात तरतुद करण्यात आले होते. नौका बांधणीसाठी 55 टक्केतून 58 कोटी रुपये आर्थिक तरतूद शासनाने मंजूर केली. डिझेल परताव्यातील 32 कोटी रुपये मंत्रालयातून रिलीज झाले. त्यानंतर आयुक्त आणि प्रादेशिक कार्यालयाकडून प्रत्येक जिल्ह्याच्या कार्यालयाकडे बीडीएसवर जमा झाले; परंतु मुंबई शहर आणि उपनगर येथील मच्छीमारांना परतावा मिळाला. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे, पालघर या पाच जिल्ह्यांना डिझेल परताव्याची बिले टाकायच्या अगोदरच शासनाने बीडीएस प्रणाली ब्लॉक करून टाकली. त्यामुळे हे पाच जिल्हे वंचित राहिले. डिझेल परताव्यासाठीचे मंजूर 40 कोटी रुपये वित्त विभागाने काढून घेतले. नौका बांधणीचे 58 कोटी रुपये मंजूर इतरत्र न वळविता जे मच्छीमारांना 31 मार्च 2020 ला अदा करण्यात येणार होते. ते मच्छीमारांना तातडीने देण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार नौका चालक मालक असोसिएशनतर्फे शासनाला निवेदन देण्यात आले. तसेच याबाबत आमदार हुस्नबानू खलीपे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मत्स्य मंत्री अस्लम शेख, पालकमंत्री अनिल परब यांच्याशी चर्चा केली. मच्छिमारांची मंजूर रक्कम इतरत्र न वळविता मच्छीमारांना तातडीने मिळेल अशी व्यवस्था करणार असल्याचे सूर्वे यांना सांगितले.
