रत्नागिरी:- सन 1967 साली भारत सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत ॲल्युमिनियम प्रकल्प करण्याचे ठरले होते. पण रत्नागिरी येथील थोडेसे उत्पन्न घेत असलेल्या व आपला उदरनिर्वाह करीत असलेल्या गोरगरीब शेतकर्यांना भूमिहीन करुन भांडवलदारांना मौजमजेसाठी आमच्या जमिनी सरकारने दिल्या आहेत. त्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी गेली सुमारे 53 वर्षे लढा दिला जात असलेल्या लढ्याची शासनाने आजपर्यंत कोणतीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे येत्या 9 जुलै रोजी ॲल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी येथील जमिनीचा ताबा घेवून शेती करणार असल्या इशारा प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
या पत्रकार परिषदेला राजेंद्र आयरे यांयासह उमेश खंडकर, सावंत, ॲङ अश्विनी आगाशे आदी प्रकल्पग्रस्त देखील उपस्थित होते. भारत सरकारने बाल्को या कंपनीसाठी 1967 पासून याबाबत संसदेत चर्चा चालत होती. जर्मन कंपनीच्या सहयोगाने हा कारखाना रत्नागिरीत करण्याचे ठरले. मधल्या कालावधीत तो कराड कि रत्नागिरी असा वाद निर्माण झाला होता. या कालावधीत मा. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी आपले सर्व प्रयत्न करुन रत्नागिरीतच हा कारखाना उभारण्यासाठी वीज, पाणी व जमीन उपलब्ध करुन देण्याची हमी घेतली होती. संपूर्ण प्रोजेक्ट हा सुमारे 78 कोटीचा होता व पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत हा कारखाना पूर्ण करण्यास सरकार पैशाची तरतूद करणार होती. हा कारखाना आला असता तर सुमारे 2 ते अडीच हजार नोकर्या उपलब्ध होणार होत्या.
त्यावेळच येथील सर्व शेतकर्यानी पुढील येणार्या पिढीच्या भविष्याचा विचार करुन जमिनीतून उत्पन्न घेत असलेल्या आणि कसत असलेल्या जमिनी सरकारला कवडीमोल म्हणजे 40 रुपये प्रति गुंठा प्रमाणे दिल्या व स्वतला आश्चत केलं की रोजगार उपलब्ध होईल, परंतु शेतकर्यांची निराशा झाली. सन 1967 ते 1982 पर्यंत कारखाना होईल या आशेने प्रकल्पबाधित शेतकरी कारखान्याची वाट पहात होते. परंतु निराशा पदरी पडली. 1967 ते 2024 पर्यंत सत्ता असलेल्या कोणत्याच सरकारने याबाबत गांभिर्याने पाहिले नाही. व सुमारे 1200 एकर जमीन आजपर्यंत तशीच पडून ठेवली आहे. हा सत्तेतील सर्व सरकारांचा नाकर्तेपणा असल्यो प्रकल्पग्रस्ताचे नेते राजेंद्र आयरे यांनी सांगितले.
जर येथे कारखाना आणू शकले नाही तर त्या ताब्यात घेतलेल्या जमीनी सरकारने मूळ मालकांना परत घ्यावयास पाहिजे होत्या. तेही सरकारने केले नाही. त्या जमिनीतून उत्पन्न मिळवून शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करीत होते. त्या जमिनी नंतर सरकारने एमआयडीसी या महामंडळाला सूपूर्द केल्या. मधल्या कालावधीत सरकारने म्हणजे एमआयडीसीने त्यांच्या ताब्यात असलेली सुमारे 900 एकर जमीन स्टरलाईट कंपनीला दिली व जमिनीचा गैरवापर करण्यास सुरुवात केली. फिनोलेक्स सारख्या भांडवलदारी कंपनीचा कारखाना गोळप या ठिकाणी आहे. या कंपनीचे मोठमोठे निवासी बंगले, गेस्टहाउस बांधावयास सरकारने दिले. थोडक्यात, येथील गोरगरीब शेतकर्याना, थोडेसे उत्पन्न घेत असलेल्या व आपला उदरनिर्वाह करीत असलेल्या शेतकऱयांना भूमिहीन करुन भांडवलदारांना मौजमजेसाठी आमच्या जमिनी सरकारने दिल्या असल्याचे म्हणणे आहे.
मूळ निवासी शेतकर्यांया 40 रुपये प्रति गुंठा प्रमाणे नोकर्यांचे आमिष दाखवून, कारखाना आणू असे फसवून आमच्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनी एमआयडीसीने खाजगी उद्योजकांना तसेच एमआयडीसीच्या ऑफिसरांच्या नातेवाईकांना बंगले बांधावयास या जमिनी दिल्या आहेत. सुमारे 125 प्लॅट तसेच हॉस्पिटल, हायस्कूल यासाठी या जमिनीचा एमआयडीसीने गैरवापर केला आहे याची सुध्दा चौकशी व्हावी. गेल्या दोन वर्षांपासून ॲल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी संघ वारंवार सरकारला विनंती करीत आहेत. सरकारच्या निषेधार्थ 5 वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलने करुन तसेच जिल्हाधिकारी यांना निवदने देवून या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सरकार आम्हाला न्याय देवू इच्छित नाही. कारखाना आणू शकले नाही तर सरकारने आमच्या जमिनी शेतकर्यांना परत कराव्या यासाठी मंगळवार 9 जुलै रोजी सर्व शेतकरी आपल्या जमिनी ताब्यात घेवून तेथे शेती करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
