रत्नागिरी:-अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत मुंबई विभागातील मुंबई शहर, उपनगर, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील ९३ पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त मुंबई कार्यालयाकडून सुमारे १ कोटी २८ लाख ८७ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 75 हजारांची तरतूद रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी करण्यात आली आहे.
मुंबई विभागातील ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील पीडितांसाठी ही तरतूद उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे या पीडित कुटुंबांना लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी समाजिक न्याय विभागामार्फत आर्थिक मदत दिली जाते. अत्याचार झालेल्या पीडितांवर घडलेल्या ४७ प्रकारच्या अपराधाच्या स्वरूपानुसार गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून २५ हजार ते जास्तीत जास्त ८ लाख २५ हजार पर्यंत पीडित व्यक्तींना अर्थसाह्य दिले जाते. यात प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) प्राप्त झाल्यानंतर २५ टक्के, न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर ५० टक्के आणि आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा दिल्यानंतर २५ टक्के अर्थसाह्य पीडित व्यक्तीला देण्यात येते.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत मुंबई विभागातील मुंबई शहर या जिल्ह्यातील सहा गुन्ह्यांतील पीडितांना १२ लाख, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील १ गुन्ह्यांतील पीडितांना १९ लाख ५० हजार रुपये, ठाणे जिल्ह्यातील ७८ गुन्ह्यांतील पीडितांना ८२ लाख ६२ हजार रुपये, पालघर जिल्ह्यातील दोन गुन्ह्यांतील पीडितांना २ लाख ७५ हजार रुपये, रायगड जिल्ह्यातील एक गुन्ह्यातील पीडितांना ८ लाख २५ हजार रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील तीन गुन्ह्यांतील पीडितांना ७५ हजार रुपये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गुन्ह्यांतील पीडितांना ३ लाख ६० हजार रुपये अशी एकूण मुंबई विभागातील १५९ गुन्ह्यांसाठी १ कोटी २८ लाख ८७ हजार रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित जिल्ह्यांच्या सहायक आयुक्त कार्यालयांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांतील पीडितांना त्याचा लाभ मिळणे शक्य होणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे यांनी दिली.
