रत्नागिरी:- केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ची सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय करावी या आग्रही मागणीसाठी शुक्रवार २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वा . रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘ओबीसी जनमोर्चा’ व ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने धडक मोर्चाचे काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात हजारो ओबीसी बांधव सहभागी होतील असा दावा करण्यात आला आहे.
हा मोर्चा छ . शिवाजी महाराज चौक ( मारुती मंदिर ) येथून निघणार असून जिल्ह्यातील सर्व 9 तालुक्यांमधून ओबीसी, भटके-विमुक्त, बलुतेदार अलुतेदार वर्गातील समस्त बंधू-भगिनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. सन 1931 नंतर गेल्या 10 वर्षात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या, शिक्षण, बेरोजगारी, अन्न-वस्त्र निवारा याविषयी अचूक माहिती मिळत नाही. ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती कशी आहे? हे कळत नाही. शासकीय सेवेत सर्व श्रेणींमध्ये ओबीसींचे एकूण प्रतिनिधीत्व किती आहे? अशाप्रकारची माहिती मिळाल्याशिवाय देशात निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येने असलेल्या ओबीसींच्या विकासाचे धोरण सरकारला ठरविता येणार नाही.
ओबीसींची निश्चित लोकसंख्या माहितीअभावी त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्यशासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची नितांत गरज असतानाही केंद्र सरकारने जातवार जनगणना करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हा ओबीसींवर मोठा अन्याय आहे. ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाला काही अटींवर कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्या अटींच्या पूर्ततेसाठी राज्यसरकारने मागासवर्ग आयोग नेमला. परंतु, सखोल माहिती गोळा करण्यासाठी आयोगाला आर्थिक निधीच दिला नाही. त्यामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणसुद्धा धोक्यात आलेले आहे.
ओबीसींची हक्काची 100 % शिष्यवृत्ती व मंजूर 72 वसतिगृहे शासनाकडून अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नोकरभरती थांबली आहे. सरकारी उद्योग – बँका विभागांचे खाजगीकरण केले जात आहे. सरकारी नोकऱ्यांमधील ओबीसींचा अनुशेष भरला जात नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या बेरोजगारीत वाढ झालेली आहे. महाज्योती व ओबीसी घटकातील आर्थिक महामंडळांना निधी दिला जात नाही. प्रशिक्षण व आर्थिक निधीअभावी ओबीसी नोकरी- व्यवसाय करू शकत नाही. भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांपासून ‘ सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गा’ला ( ओबीसींना ) वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. याला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघेही जबाबदार आहेत. केंद्रातील व राज्यातील सरकारचे ओबीसींच्या मागण्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले असल्यामुळे त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि ओबीसीविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ संविधान दिनीच महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर टप्प्या – टप्प्याने धडक मोर्चे काढण्यात येणार आहेत. त्याची सुरुवात रत्नागिरी जिल्ह्यातून होणार आहे.
