रत्नागिरी:- राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या ‘मिनी मंत्रालयात’ सत्तेचा नवा अध्याय सुरू होणार असून, जिल्ह्याच्या राजकारणात नवी समीकरणे आकाराला येत आहेत.
महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये अस्तित्वात असलेला स्वीकृत सदस्यांचा पॅटर्न आता ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही लागू होणार आहे. नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत, तर पंचायत समित्यांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती करता येणार आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत सध्या ५६ सदस्य आहेत. नव्या तरतुदीनुसार ही संख्या ६२ वर जाणार असून सहा स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे. जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांमध्ये सध्या ११२ सदस्यसंख्या असून ती तब्बल १३६ पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच २४ नव्या स्वीकृत सदस्यांच्या रूपाने सत्तेच्या गणितात मोठी वाढ होणार आहे.
सत्तास्थापनेनंतरच स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती होणार असल्याने इच्छुक कार्यकर्त्यांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. बंडखोर, नाराज आणि संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय असलेल्या चेहऱ्यांना समावून घेण्यासाठी हा निर्णय ‘राजकीय सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ ठरणार, अशी चर्चा रंगली आहे. परिणामी स्थानिक पातळीवर गटबाजी, लॉबिंग आणि मोर्चेबांधणी उघडपणे सुरू झाली आहे.
दरम्यान, पंचायत समित्यांमध्ये सभापती व उपसभापतींची निवड ९ मार्च रोजी होणार असून जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया १६ मार्चला पार पडणार आहे. या निवडणुकांनंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्यांवर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल, अशी शक्यता आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरीच्या स्थानिक राजकारणात नवी समीकरणे आकार घेत आहेत. वाढलेल्या जागांमुळे सत्ताधाऱ्यांना संख्याबळ मजबूत करण्याची संधी मिळणार असली तरी विरोधकांसाठी ही मोठी कसोटी ठरणार आहे. ‘मिनी मंत्रालयां’मधील वाढीव जागा आता केवळ प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर तो सत्तेच्या स्थैर्याचा आणि राजकीय वर्चस्वाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
