रत्नागिरी:- जिल्हा परिषद शाळा वाचवायच्या असतील तर स्थानिक शिक्षकांना भरतीत प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी स्वतंत्र निकष वापरून शिक्षक भरती करावी, अशी मागणी मागील 15 वर्षांपासून कोकणातील डीएड्, बीएड्धारक करत आहेत. मुख्यमंत्री यांनी तरी हजारो रिक्त जागा विचारात घेऊन स्वतंत्र निकषाद्वारे कोकणासाठी पवित्र पोर्टलद्वारे स्वतंत्र शिक्षक भरती करावी, अशी मागणी डीएड्, बीएड्धारकांकडून होत आहे.
कोकणात परजिल्ह्यातून शिक्षक येतात आणि काही वर्षांनी बदली करून निघून जातात. त्यामुळे इथल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवायला कोणी नाही, अशी स्थिती आहे. जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षक हे मोठ्या प्रमाणात बदली करत आहेत. प्रथम सत्र संपले तरी सध्या रत्नागिरी जिल्ह्यात 1803 जागा रिक्त आहेत. 2010 ला व त्यानंतर 2017 मध्ये शिक्षक भरती झाली. त्या तुलनेत जिल्हा बदली सातत्याने होत असल्याने व सेवा निवृत्तीमुळे सद्यःस्थितीला कोकणात 3500 हून अधिक पदे रिक्त आहेत. दरवेळी परजिल्ह्यातील शिक्षकांची नेमणूक केली जाते, आणि ते शिक्षक ठराविक वर्षे नोकरी करून आपापल्या जिल्ह्यात निघून जातात. त्यामुळे शिक्षकांची जिल्हाबदली थांबवून स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्या, अशी मागणी मागील 15 वर्षांपासून कोकणातील डीएड्, बीएड् धारक करत आहेत. यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडपासून ते अगदी मुंबईपर्यंत येथील डीएड्, बीएड्धारकांनी उपोषणे, मोर्चे, आंदोलने केली. याद्वारे शासन दरबारी आपली व्यथा मांडली. कोकणातील विद्यार्थ्यांना अद्याप शिक्षक मिळाले नाहीत.
सातत्याने व मोठ्या प्रमाणात होणारी जिल्हा बदली विचारात घेऊन ओस पडणार्‍या कोकणातील शाळा वाचवण्यासाठी आता स्थानिक नागरिकांनीही पुढाकार घेतला आहे. गावागावातील लोकप्रतिनिधी, जाणकार नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पुढाकार घेत शाळा बचाओ आंदोलन सुरू केले आहे. याबाबतच्या पाठिंब्याची पत्रे कोकण डीएड्, बीएड् धारक असोसिएशनमार्फत शालेय शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात येत आहेत. याबाबत काही शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी दिलेल्या पाठिंबा पत्रात म्हटले आहे की, कोकणातील शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून रूजू व्हायचे आणि काही वर्षानंतर आपापल्या जिल्ह्यात बदली करून निघून जायचे, या प्रकारामुळे जि. प. शाळांमध्ये शिकवायला कोणी नाही, अशी स्थिती आहे. नोकरीवर रुजू झाल्यानंतर परजिल्ह्यातील हे शिक्षक ग्रामीण भागात न राहता शहराच्या ठिकाणी राहतात. बहुतांश दिवस हे सलग सुट्ट्या घेण्यात जातात. तीन वर्षे कशीतरी ढकलल्यानंतर जिल्हा बदली करण्याचे वेध परजिल्ह्यातील शिक्षकांना लागतात. तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त राहिल्याने विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कोणी? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हीच स्थिती रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर या जिल्ह्यांमध्येही आहे. स्थानिक शिक्षकांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये नमूद केले आहे. स्थानिकांची निवड झाल्यास ते स्थानिक पात्रताधारक रोल मॉडेल म्हणून काम करतील. शिक्षकांच्या वारंवार बदल्या करण्याची हानिकारक प्रथा थांबवली जाईल, जेणेकरून रोल मॉडेल आणि शैक्षणिक वातावरण यात सातत्य राहील. शिक्षकांच्या बदल्या विशेष परिस्थितीत केल्या जातील, असा उल्लेख या धोरणात असून धोरणाची अंमलबजावणी या भरतीत व्हावी, अशी येथील सरपंचांची मागणी आहे.
